जळगावमधील 70 हजारांवर शेतकरी अजूनही मदतीपासून वंचित!

* दिवाळी उलटली तरी पीक नुकसान भरपाई मिळाली नाही

* ई केवायसी अडथळ्यामुळे हजारो शेतकरी अद्याप प्रतीक्षेत

जळगांव / प्रतिनिधी :- जिल्ह्यात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे केळी, कपाशी, मका, सोयाबीन तसेच भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या आपत्तीने सुमारे दोन लाख ४७ हजार २६२ हेक्टर क्षेत्रातील तीन लाख २५ हजार ३९ शेतकरी बाधित झाले. शासनाने त्यावेळी ३०० कोटी रुपयांची तातडीची मदत मंजूर झाल्याची घोषणा केली होती, मात्र दिवाळी उलटूनही ७० हजारांवर शेतकऱ्यांना एकही रुपया मदत मिळालेली नाही, ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

दिवाळीपूर्वी मदतीचे वितरण होईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात २९९ कोटी ९४ लाख ४६ हजार रुपयांची मदत जाहीर झाल्यानंतरही प्रशासनाला वेळेवर वाटप करता आले नाही. ई-केवायसी प्रक्रियेतील अडचणींमुळे शुक्रवार अखेर केवळ एक लाख ६९ हजार ५४३ शेतकऱ्यांनाच १४७ कोटी ७२ लाख ९६ हजार रुपयांचे अनुदान वितरित झाले आहे. तर ई-केवायसी न झाल्यामुळे तब्बल ७० हजार ७९३ शेतकरी आपल्या हक्काच्या ६० कोटी ८० लाख ८७ हजार रुपयांच्या पीक नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आणि असंतोष निर्माण झाला आहे.

* नुकसान आणि मदतीचा आकडा :-

एकूण नुकसानग्रस्त क्षेत्र : २,८३,३२९ हेक्टर

बाधित शेतकरी : ३,८२,४२५

मंजूर मदत : ₹३५२.७१ कोटी

वितरित मदत (आत्तापर्यंत) : ₹१६२.३७ कोटी (१,८८,६७२ शेतकरी)

अद्याप वंचित शेतकरी : ९०,४३८

जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार, शासनाने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयानुसार मदतीचे वितरण सुरू आहे. मात्र, ई-केवायसी न झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत अडथळ्यात आली आहे.

* ई केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन :- निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण यांनी सांगितले की, “सप्टेंबर २०२५ मधील अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी शासनाकडून निधी प्राप्त झाला आहे. परंतु, ज्या शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅक नोंदणी आणि ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, त्यांनी ‘आपले सरकार सेवा केंद्रावर’ जाऊन तात्काळ ई-केवायसी पूर्ण करावी. शासनाच्या निर्देशानुसार ५ नोव्हेंबरपासून ई-केवायसी पोर्टल कार्यान्वित झाले आहे.

* शेतकऱ्यांची मागणी :- शेतकरी संघटनांकडून शासनावर टीका करत सांगण्यात येत आहे की, “नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळाली पाहिजे. ई-केवायसीच्या कारणावरून अडवली जाणारी मदत अन्यायकारक आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून प्रशासनाने तात्काळ पर्यायी उपाययोजना करावी.