महिला सरपंच…नवरा कारभारी ? प्रकाराला पूर्णविराम!

* ग्रामपंचायत कार्यालयात नातेवाईकांना बसण्यास कडक मनाई

* महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 158 (3) (9) नुसार तातडीची कारवाई

मुंबई / मानसी कांबळे :- राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये गेल्या काही वर्षांत दिसणारा एक गंभीर प्रवाह म्हणजे “सरपंच महिला…पण कारभार नवरा चालवतो!”

महिला आरक्षणातून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या जागी त्यांच्या नवऱ्यांचे, भावांचे किंवा इतर नातेवाईकांचे अनधिकृत हस्तक्षेप वाढल्याने ग्रामपंचायत कारभार अधोगतीकडे जात असल्याच्या तक्रारी राज्यभरातून सरकारपर्यंत पोहोचल्या होत्या. अखेर शासनाने यावर कठोर भूमिका घेत हा प्रकार थेट बंद करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

* ग्रामपंचायत कार्यालय फक्त निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांचे - नातेवाईकांचे नाही :- सरकारने स्पष्ट केले आहे की ग्रामपंचायत कार्यालय हे सार्वजनिक आणि शासकीय कार्यालय असून त्यात नवरा, भाऊ, मेव्हणे, काका, बंधू बसू शकत नाहीत किंवा कोणतीही अनधिकृत व्यक्ती सरपंचांच्या खुर्चीत बसू शकत नाहीत किंवा कारभारात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. यासाठी प्रशासनाला महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 158(3)(9) नुसार थेट कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

* कशाप्रकारे होणार कारवाई ? :- जर एखादा नातेवाईक किंवा अनधिकृत व्यक्ती कार्यालयात बसत असेल, फाईली हाताळत असेल, निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करत असेल, कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणत असेल, ग्रामस्थांवर अधिकार गाजवत असेल तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), गटविकास अधिकारी (BDO) किंवा सक्षम प्राधिकरण तातडीने संबधित व्यक्तीस कार्यालयात प्रवेशबंदी, नोटीस, दंडात्मक कारवाई, गुन्हा दाखल अशी कारवाई करू शकतात. हे सर्व अधिकार कायद्यानुसार उपलब्ध आहेत.

* मते महिलांना, आदेश पुरुषांचा का ? :- ग्रामपंचायतींत वाढत चाललेल्या या अनधिकृत हस्तक्षेपामुळे लोकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. अनेक गावांत महिला सरपंचांना कार्यालयात बसू नाही देणे, शिक्के व कागदपत्रे घेऊ न देणे, निर्णयांवर नवऱ्यांचा दबाव असा प्रकार सतत घडत असल्यामुळे गावकऱ्यांचा प्रश्न सरळ आहे की, “मते आम्ही महिलांना दिली, मग कारभार पुरुषांनी का करायचा ?”

* महिलांच्या सक्षमीकरणाला मिळणार खरी दिशा :- महिला आरक्षणाच्या माध्यमातून लोकशाहीत महिलांना स्थान मिळावे, हा या कायद्याचा उद्देश होता. परंतु नातेवाईकांनी मागून कारभार हाताळल्याने या उद्देशाला धक्का बसत होता. सरकारच्या या निर्णयामुळे महिला सरपंचांना स्वतंत्र निर्णयक्षमता मिळेल, खरा लोकशाही कारभार सुदृढ होईल, बोगस कारभाऱ्यांना आळा बसेल, ग्रामपंचायत प्रशासन शिस्तबद्ध होईल.

* स्थानिक प्रशासनाची मैदानात उतरण्यास सुरुवात :- गावोगावी गटविकास अधिकारी, तहसीलदार आणि ग्रामसेवकांच्या बैठकीत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत की, ग्रामपंचायत कार्यालयात अनधिकृत व्यक्ती बसल्याची तक्रार मिळताच तात्काळ पंचनामा करून कारवाई करावी. काही जिल्ह्यांत तर याबाबत विशेष मोहीमही सुरू करण्यात आली आहे.

* लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचा निर्णय :- महिला सक्षमीकरणाला गती देणारा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पारदर्शकता देणारा आणि “घराणेशाही” कारभाराला पूर्णविराम देणारा हा निर्णय ग्रामस्तरातील लोकशाही बळकट करणार आहे. सरकारचा संदेश स्पष्ट आहे की, ग्रामपंचायत हे घराचे कार्यालय नाही, तर लोकशाहीचे आहे.