ख्रिश्चन धर्म स्विकारलेल्या व्यक्तीस ‘अत्याचार निवारण कायदा’ लागू नाही !

* सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट मत : धर्मांतर आणि एससी/एसटी कायदा; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

* 1950 च्या घटनात्मक आदेशाचा आधार, SC दर्जा धर्मानुसार मर्यादित

नवी दिल्ली / प्रतिनिधी :- धर्मांतरानंतर अनुसूचित जाती (SC) दर्जा आणि एससी/एसटी अत्याचार निवारण कायद्याचा लाभ लागू होतो का, या महत्त्वाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आंध्र प्रदेशातील चिंथडा आनंद प्रकरणात निर्णय देतांना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ख्रिश्चन धर्म स्विकारलेल्या व्यक्तीस एससी/एसटी अत्याचार निवारण कायद्याचा लाभ मिळू शकत नाही.

* प्रकरण काय आहे ? :- चिंथडा आनंद यांनी डिसेंबर 2020 मध्ये काही व्यक्तींनी जातिवाचक शिवीगाळ व मारहाण केल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी स्वतःला ‘मडिगा’ (अनुसूचित जाती) असल्याचे सांगत एससी/एसटी अत्याचार निवारण कायद्यांतर्गत कारवाईची मागणी केली. मात्र, आरोपींच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारदार अनेक वर्षांपासून ख्रिश्चन धर्माचे पालन करीत असून त्यामुळे त्यांना या कायद्याचा लाभ घेता येत नाही.

* हायकोर्टाचा निर्णय, तक्रार फेटाळली :- आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने एप्रिल 2025 मध्ये दिलेल्या निर्णयात म्हटले होते की, केवळ अनुसूचित जाती/जमातीतील व्यक्तीलाच या कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळते. तक्रारदार दीर्घकाळापासून ख्रिश्चन धर्माचे पालन करीत असल्याने त्यांना या कायद्याचा लाभ लागू होत नाही, असे म्हणत हायकोर्टाने तक्रार फेटाळली.

* सुप्रीम कोर्टात आव्हान :- चिंथडा आनंद यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांनी मांडले की, जात जन्माने ठरते आणि धर्मपरिवर्तनाने सामाजिक भेदभाव संपत नाही, त्यामुळे त्यांचा SC दर्जा कायम राहायला हवा. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद नाकारत हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला.

* 1950 चा घटनात्मक आदेश निर्णायक :- सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, 1950 च्या घटनात्मक आदेशानुसार अनुसूचित जातींचा दर्जा फक्त हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मातील व्यक्तींनाच लागू होतो. ख्रिश्चन धर्म स्विकारल्यानंतर संबंधित व्यक्ती SC श्रेणीत येत नाही, त्यामुळे अशा व्यक्तीस SC/ST अत्याचार निवारण कायद्याचा लाभ घेता येत नाही. 

न्यायालयाने नमूद केले की, संबंधित तक्रारदार गेल्या दहा वर्षांपासून ख्रिश्चन धर्माचे पालन करीत असल्याबाबत कोणताही वाद नाही. त्यामुळे ते स्वतःला अनुसूचित जातीचे म्हणवू शकत नाहीत आणि त्यांना कायद्याचे संरक्षण मिळणार नाही.