राजा तुपाशी… प्रजा उपाशी!

* खोपोली नगर परिषदेत एसींचा थंडगार कारभार ; जनतेच्या खिशावर लाखोंचा भार?

* नियम नाहीत, मंजुरी नाही…मग एसी बसवले कसे? आम आदमी पार्टीचा सवाल 

खोपोली / खलील सुर्वे :- खोपोली नगर परिषदेत सुरू असलेल्या एसी प्रकरणाने आता मोठा राजकीय आणि प्रशासकीय वाद निर्माण झाला असून आम आदमी पार्टीने नगर परिषद प्रशासनावर थेट भ्रष्टाचार, बेजबाबदारपणा आणि जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. माहिती अधिकारातून मागविलेल्या माहितीत नगर परिषद प्रशासनाकडे “एसी कोणत्या नियमाखाली बसविण्यात आली ?” याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसल्याचे समोर आल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

आम आदमी पार्टीचे प्रदेश संघटक डॉं. रियाज पठाण यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करीत म्हटले की, जर प्रशासनाकडे एसी बसविण्याचे नियम, मंजुरी किंवा अधिकृत कागदपत्रेच उपलब्ध नसतील, तर हे एसी अनधिकृतरीत्या बसविण्यात आले असावेत, असा संशय निर्माण होतो.

* सामान्यांवर कारवाई…पण स्वतःसाठी थंडगार सुविधा :- खोपोली नगर परिषदेकडून शहरातील हातगाडी, टपरी चालक आणि लहान व्यावसायिकांवर अतिक्रमणाच्या नावाखाली कारवाई केली जाते. अनेक गरीब कुटुंबांचा उदरनिर्वाह धोक्यात घालणाऱ्या या कारवायांवर नागरिकांमध्ये आधीच नाराजी आहे. अशा परिस्थितीत नगर परिषद कार्यालयात मोठ्या प्रमाणावर एसी बसवून “थंडगार प्रशासन” सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.

जनतेला उन्हात उभे ठेवायचे आणि स्वतः एसीत बसून कारभार करायचा, ही कोणती लोकसेवा ? असा संतप्त सवाल आता शहरातून विचारला जात आहे.

* लाखोंचे वीज बिल कोण भरणार ? :- डॉं. रियाज पठाण यांनी या प्रकरणातील आर्थिक बाबींवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी सांगितले की, एक एसी महिनाभर चालविल्यानंतर साधारणपणे पाच हजार रुपयांपर्यंत वीज बिल येते. आता नव्याने बसविण्यात आलेले अंदाजे पाच एसी आणि यापूर्वीपासून सुरू असलेले एसी यांचा एकत्रित खर्च लाखोंमध्ये जाऊ शकतो. हा संपूर्ण खर्च अखेर सामान्य करदात्या नागरिकांच्या खिशातूनच जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

* रस्ते नाहीत, गटारे तुंबलेली…पण एसी मात्र फुल्ल स्पीडने :- खोपोली शहरात रस्त्यांची दुरावस्था, तुंबलेली गटारे, पाणीपुरवठ्याच्या समस्या, अस्वच्छता आणि अपुरी नागरी सुविधा यांसारखे प्रश्न गंभीर स्वरूपात कायम असतांना प्रशासनाने एसी बसविण्याला प्राधान्य दिल्याने नागरिकांमध्ये संताप वाढत आहे. जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून अधिकाऱ्यांसाठी एसी संस्कृती सुरू आहे, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला.

आम आदमी पार्टीचे शहराध्यक्ष खान यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करीत म्हटले की, जनतेला सुविधा नाहीत, पण अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना थंड हवा हवी… हा कसला विकास ? 

* माहिती अधिकारातून धक्कादायक बाब उघड :- माहिती अधिकारातून मागविलेल्या माहितीत एसी बसविण्यासंदर्भातील नियम, मंजुरी प्रक्रिया, अधिकृत आदेश किंवा संबंधित कंत्राटांची माहिती स्पष्टपणे उपलब्ध नसल्याने या प्रकरणातील संशय आणखी गडद झाला आहे.

नागरिकांकडून आता काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यात एसी बसवण्यासाठी कोणती प्रशासकीय मंजुरी घेण्यात आली ? किती एसी बसविण्यात आले ? त्यासाठी किती खर्च झाला ? संबंधित कंत्राटदार कोण ? महावितरणचे मासिक वीज बिल किती येते ? हा खर्च कोणत्या निधीतून केला गेला ? यांचा समावेश आहे. 

* ही जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी :- शहरातील अनेक प्रलंबित विकासकामे रखडलेली असतांना एसींसाठी निधी खर्च केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. “नगर परिषद नागरिकांसाठी आहे की अधिकाऱ्यांच्या सुखसोयींसाठी ?” असा सवाल आता सर्वसामान्य नागरिक विचारू लागले आहेत.

* खुलासा न केल्यास जनआंदोलनाचा इशारा :- या संपूर्ण प्रकरणात नगर परिषद प्रशासनाने तातडीने अधिकृत खुलासा करावा, एसी बसविण्यासंदर्भातील मंजुरी, खर्च, कंत्राटे आणि वीज बिलाची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी आम आदमी पार्टीने केली आहे. अन्यथा जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही पक्षाकडून देण्यात आला आहे.

* थंडगार कार्यालये…पण तापलेली जनता :- खोपोली नगर परिषदेत सुरू असलेल्या एसी प्रकरणामुळे आता नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. शहरातील मूलभूत प्रश्न कायम असतांना प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित होत असून, “राजा तुपाशी… प्रजा उपाशी” अशी भावना आता नागरिक उघडपणे व्यक्त करू लागले आहेत.