नगरदेवळा ग्रामपंचायत अभिलेखांमध्ये कथित फेरफारप्रकरणी विधवा महिलेचा न्यायासाठी एल्गार

* मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांच्याकडे निवेदन देऊनही 15 दिवस उलटले

* माजी आमदार दिलीप वाघ यांचीही निवेदनाद्वारे निष्पक्ष चौकशीची मागणी

* न्याय न मिळाल्यास 15 ऑगस्टपासून आमरण उपोषणाचा इशारा

नगरदेवळा / प्रतिनिधी :- नगरदेवळा ग्रामपंचायतीतील अभिलेखांमध्ये कथित फेरफार, ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून अधिकारांचा गैरवापर आणि एका विधवा महिलेचा होत असल्याचा कथित प्रशासकीय छळ या प्रकरणाने पुन्हा एकदा गंभीर वळण घेतले आहे. नगरदेवळा गावातील विधवा महिलेने जिल्हा परिषद जळगाव मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) करिश्मा नायर यांच्याकडे सविस्तर तक्रार दाखल करून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली होती. मात्र, निवेदन सादर होऊन तब्बल 15 दिवस उलटूनही या प्रकरणात कोणतीही ठोस प्रशासकीय हालचाल झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर आता सदर महिलेने 15 ऑगस्ट 2026 पासून आमरण उपोषणाचा इशारा देत प्रशासनाविरोधात थेट संघर्षाची भूमिका घेतली आहे.

* अभिलेखांमध्ये फेरफार झाल्याचा गंभीर आरोप :- तक्रारीनुसार, नगरदेवळा ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता अभिलेखांमध्ये कथितरीत्या फेरफार करून मूळ नोंदी बदलण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासंदर्भात विविध वर्षांतील उतारे, कर पावत्या आणि ग्रामपंचायतीच्या नोंदींमध्ये विसंगती असल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.

सदर विधवा महिलेचे म्हणणे आहे की, या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे, उतारे आणि पुरावे त्यांनी संबंधित प्रशासनाकडे वेळोवेळी सादर केले असूनही आजपर्यंत निष्पक्ष चौकशी करण्यात आलेली नाही.

* सीईओ करिश्मा नायर यांच्याकडे तक्रार, तरीही हालचाल नाही :- सदर महिलेने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांच्याकडे लेखी तक्रार करून या प्रकरणात उच्चस्तरीय चौकशी, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि दोषींवर विभागीय तसेच फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र, महिला अधिकारी असूनही एका विधवा महिलेच्या तक्रारीकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. तक्रार दाखल होऊन पंधरा दिवस उलटूनही चौकशी समिती नियुक्त झाली नसल्याचा आणि कोणतीही अधिकृत कार्यवाही झाल्याचे दिसत नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

* माजी आमदार दिलीप वाघ यांचे निवेदन :- या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन पाचोरा-भडगावचे माजी आमदार दिलीप वाघ यांनीही स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र निवेदन दिले आहे. त्या निवेदनात विधवा महिलेने केलेल्या तक्रारीची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित ग्रामसेवक व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ग्रामपंचायत अभिलेखांमध्ये छेडछाड झाल्याचा आरोप गंभीर स्वरूपाचा असल्याने संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. या निवेदनाला ही 15 दिवस उलटले आहेत. 

* यापूर्वीही तक्रारींचा पाठपुरावा :- तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, हे प्रकरण नवीन नसून यापूर्वीही विविध स्तरांवर अनेक वेळा तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. संबंधित अभिलेख, कर पावत्या, नमुना क्रमांक 8 चे उतारे, पूर्वीच्या नोंदी तसेच इतर दस्तऐवज सादर करूनही न्याय मिळालेला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारदाराने संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मानसिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय त्रास दिला जात असल्याचाही आरोप आपल्या निवेदनात केला आहे.

* आता 15 ऑगस्टपासून आमरण उपोषण :- सदर विधवा महिलेने स्पष्ट केले आहे की, मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही न झाल्यास भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 19 (1)(अ) आणि 19 (1)(ब) अंतर्गत प्राप्त शांततामय आंदोलनाच्या अधिकाराचा वापर करून 15 ऑगस्ट 2026 (स्वातंत्र्यदिन) पासून आमरण उपोषण करण्यात येईल. तसेच उपोषणादरम्यान प्रकृतीस अथवा जीवितास कोणतीही हानी झाल्यास किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची नैतिक व प्रशासकीय जबाबदारी संबंधित प्रशासनाची राहील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

त्यांनी आपल्या निवेदनात संबंधित ग्रामपंचायत अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी आणि इतर जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध लागू कायद्यांनुसार कारवाई करण्याची मागणीही केली आहे.

* प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची :- ग्रामपंचायत अभिलेखांमध्ये कथित फेरफार, विधवा महिलेच्या तक्रारी, लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप आणि आमरण उपोषणाचा इशारा या सर्व घडामोडींमुळे या प्रकरणाकडे जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे. आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणा या तक्रारीवर कोणती भूमिका घेतात आणि चौकशीबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे नगरदेवळ्यासह संपूर्ण पाचोरा तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पंचायत राज मंत्री, महसूल मंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत), गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, पोलिस निरीक्षक आणि ग्रामविकास अधिकारी यांनाही पाठविण्यात येणार आहेत.