'तारीख पे तारीख’ला एआयचा पूर्णविराम ?

* भारतीय न्यायव्यवस्थेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेची भूकंपजन्य एन्ट्री

नवी दिल्ली / प्रतिनिधी :- भारतातील न्यायव्यवस्थेला नेहमीच त्रासदायक ठरलेल्या “तारीख पे तारीख” संस्कृतीला अखेर आधुनिक तंत्रज्ञान ‘एआय’मुळे पर्याय मिळू लागला आहे. देशात जुलै 2025 अखेर 5 कोटी 30 लाखांहून अधिक प्रलंबित खटले असून जवळपास 10 कोटी नागरिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यापैकी तब्बल 75 % कैदी अजूनही अंडर-ट्रायल, अशी भीषण परिस्थिती असताना न्यायप्रणालीला गती देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्णायक ठरत आहे.

न्यायिक प्रक्रियेत सर्वाधिक वेळ खर्ची पडणारे काम म्हणजे सुनावणीचे अचूक नोंदवहीकरण. कोर्टातील प्रत्येक वाक्य, युक्तिवाद आणि न्यायाधीशांचे निरीक्षण तंतोतंत टिपणे ही स्टेनोग्राफरची जबाबदारी. अनेक न्यायालयांत कर्मचारी अभावामुळे ही जबाबदारी न्यायाधीशांवरच येते आणि त्यामुळे विलंब अनिवार्य ठरतो.

याच पार्श्वभूमीवर ‘अदालत एआय’, ‘न्याय एआय’ आणि ‘ज्ञान एआय’ यांसारखे टूल्स न्यायालयीन कामात उतरले आहेत. हे तंत्रज्ञान रिअल-टाइम ट्रान्सक्रिप्शन, 22 भारतीय भाषांमध्ये त्वरित भाषांतर, व्हिडिओ-ऑडिओ-डॉक्युमेंटेशन, आणि सर्चेबल केस रेकॉर्ड्स उपलब्ध करून आवाज, मजकूर आणि प्रतिमांमधील माहिती स्वयंचलित पद्धतीने दस्तऐवजीकरण करते.

केरळसह नऊ राज्यांतील जवळपास चार हजार न्यायालयांमध्ये हे तंत्रज्ञान सध्या वापरात असून प्रारंभीच्या प्रतिसादातून प्रक्रियेचा वेग वाढल्याचे स्पष्ट संकेत दिसत आहेत. पक्षकारांना व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटबॉटद्वारे केस स्टेटस मिळू लागले असून भाषेची अडचणही मोठ्या प्रमाणात दूर झाली आहे.

* तंत्रक्रांतीसोबत चिंता कायम :- एआयमुळे मानवी चुका टळत न्याय अधिक पारदर्शक होण्याची शक्यता असली तरी काही गंभीर प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत. संवेदनशील न्यायिक डेटाची क्लाऊड सुरक्षा, प्रशिक्षणातील पूर्वग्रह व संभाव्य न्याय भ्रम, चुका झाल्यास जबाबदारी कोणाची ? न्यायालय, एआय कंपनी की कर्मचारी ? न्यायाधीश - वकील-कर्मचाऱ्यांच्या एआय प्रशिक्षणाची आवश्यकता, मानवी मूल्ये विरुद्ध तांत्रिक अचूकता यामुळेच कायदेशीर व नैतिक चौकट मजबूत करण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारकडून स्वतंत्र एआय न्याय धोरणाची मागणीही वाढली आहे.

भारतीय न्यायव्यवस्था एका निर्णायक वळणावर आहे. एआयचा योग्य व पारदर्शक वापर झाली तर प्रलंबित खटल्यांची संख्या घटणार, न्याय अधिक सुलभ आणि वेगवान होणार, भाषेचे बंधन नाहीसे होणार परंतु अति निर्भरता आणि दुर्लक्षित सुरक्षा धोका झाला तर डेटागळती, पूर्वग्रह, न्यायाचा विचलन न्यायव्यवस्थेत एआयचे स्वागत आहे; पण कायद्याचे रक्षण तंत्रज्ञानाला न देता, तंत्रज्ञानाचा उपयोग कायद्याच्या रक्षणासाठी हा मूलमंत्र पाळणे अत्यावश्यक आहे.