शेतकऱ्याचा 'श्वास' नदीकाठावर अडकला!

* गडद नदीकाठच्या शेतीचे रक्षण करण्याची आर्त मागणी...वारंवारच्या पुरामुळे शेतजमिनी वाहून गेल्या, विहिरी उद्ध्वस्त...आता उपोषणच शेवटचा उपाय !

* एक भाऊ आत्महत्येने गेला, आता कुटुंब उपोषणाच्या तयारीत - सरकार जागे होईल का ? शेतकऱ्याचा सवाल

नगरदेवळा / फिरोज पिंजारी :- जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यातील नगरदेवळा येथील शेतकरी आरिफ खान इब्राहीम खान यांनी आपल्या शेतीचे वारंवार होणारे नुकसान थांबविण्यासाठी प्रशासनाकडे पुन्हा एकदा न्यायाची याचना केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून गडद नदीला येणाऱ्या महापुरामुळे त्यांच्या गट क्र. 15/1 अ आणि 15/1 ब या शेतजमिनीचा मोठा भाग नदीत वाहून गेला असून, लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट म्हटले आहे की, आमचं आयुष्य शेतीवर अवलंबून आहे. नदीकाठाला संरक्षणभिंत नसेल तर आमचं अस्तित्वच संपेल. शासनाने आता तरी दखल घेतली पाहिजे, नाही तर आम्ही उपोषणालाच बसू.

* गडद नदीचा कहर : शेती वाहून गेली, विहिरी गाळात बुजल्या :- गेल्या चार-पाच वर्षांपासून गडद नदीला वारंवार पूर येत आहे. विशेषतः 22 सप्टेंबर 2025 रोजी आलेल्या प्रचंड महापुरात आरिफ खान यांच्या 200 मीटर लांबीचा आणि 15 फूट रुंदीचा शेतीचा कडा नदीत कोसळला. नदीपात्राचा दबाव एवढा वाढला की, शेतातील दोन विहिरी पूर्णतः बरबाद झाल्या, त्यामधील मोटारपंप आणि पाईपलाइन उद्ध्वस्त झाल्या. त्यामुळे सिंचन व्यवस्था ठप्प झाली असून, शेतकऱ्याचा पिकांचा हंगाम उद्ध्वस्त झाला आहे.

ते पुढे म्हणतात की, पूर्वी 2012 साली सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून संरक्षणभिंतीचे काम प्रस्तावित झाले होते. त्यावेळी दक्षिणेकडील काही भागात अपूर्ण भिंत बांधली गेली ; मात्र निधीअभावी पूर्ण काम थांबले. जर तेव्हा भिंत पूर्ण झाली असती तर आजचे नुकसान टळले असते.

* संरक्षणभिंत नाही तर उपोषण - शेतकऱ्याचा इशारा :- आरिफखान इब्राहीमखान यांनी म्हटले आहे की, जर संरक्षणभिंतीचे काम तातडीने सुरू झाले नाही, तर ते व त्यांचे संपूर्ण कुटुंब जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसतील. त्यांनी प्रशासनाला भावनिक शब्दांत इशारा दिला आहे की, एकाचा जीव गेला, कुटुंब उद्ध्वस्त झालं, पण अजूनही संरक्षणभिंत नाही! न्याय मिळणार का ? की आम्ही सर्वजण प्राण देईपर्यंत सरकार झोपलेलेच राहणार ?

त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या भावाने इस्माईल खान इब्राहीम खान यांनी 2011 साली याच मागणीसाठी निवेदन दिले होते. पण सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आदेश असूनही दुर्लक्ष केले. या मानसिक यातनेतून इस्माईल खान यांनी आत्महत्या केली. त्यांच्या आत्महत्येपूर्वीच्या चिठ्ठीतही "शासन व विभागाच्या दुर्लक्षामुळे माझं आयुष्य संपतंय" असे शब्द लिहिले होते.

* दगडी व काँक्रीट संरक्षणभिंत बांधावी :- शेतकरी आरिफखान यांनी दिलेल्या अर्जात मागणी केली आहे की, शेताच्या पश्चिमेकडील बाजूस 80 मीटर लांबीची व 5 फूट उंच काँक्रीट भिंत बांधावी. 2012 मधील मूळ नकाशानुसार (ओरिजनल लेआउट) काम पूर्ण करावे. नदीकाठच्या सांडपाणी पाईपची दुरुस्ती करून जलप्रवाह स्थिर ठेवावा. 2011 साली थांबवलेल्या कामाची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.

त्यांनी म्हटले आहे की, आम्हाला कोट्यवधींचा निधी नको, फक्त ती भिंत हवी जी आमचं आयुष्य वाचवेल. सरकारने आमच्या आवाजाला कागदात नाही, कृतीत उतरवावं.

* एक आत्महत्येची वेदना, कुटुंबाचा संघर्ष अजूनही सुरू :-  इस्माईल खान यांच्या आत्महत्येनंतरही हे कुटुंब न्यायासाठी फिरत आहे. त्यांची पत्नी परवीन बी आणि मुले मुबश्यरा, निदा, कादिर, मशकूर आजही शासन दरबारी भटकत आहेत. आरिफखान म्हणतात की, आमची शेती गेली, आमच्या विहिरी गेल्या, आमचं घर उद्ध्वस्त झालं…पण शासन अजूनही झोपेत आहे. आम्ही आत्महत्या करणार नाही, पण उपोषणावर नक्की बसू. आता नाही तर कधी ?

* शासनाकडे मागणी - जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः पाहणी करावी :- आरिफखान यांनी दिलेल्या निवेदनाची प्रत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पाचोरा मतदारसंघाचे आमदार किशोर पाटील तसेच जळगाव जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि गटविकास अधिकारी यांना दिली आहे. त्यांची मागणी आहे की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः शेतीची पाहणी करावी, संरक्षणभिंतीचे काम तातडीने सुरू करावे, झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्यावी, दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई करावी.

* नदीकाठचे शेतकरी संकटातच :- नगरदेवळा परिसरातील इतर शेतकरीही या मागणीस पाठिंबा देत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, गडद नदीकाठची शेती दरवर्षी वाहून जाते, पण शासन झोपलेलं असतं. कायमस्वरूपी संरक्षणभिंत उभारली नाही, तर पुढचा हंगामही उद्ध्वस्त होईल.

एक शेतकरी केवळ आपल्या जमिनीचे रक्षण मागतोय. त्याला कोट्यवधींचा निधी नको तर फक्त भिंत हवी, जी त्याच्या आयुष्याचा आधार बनेल. शासनाने त्याच्या आवाजाला कागदात नव्हे, कृतीत उतरवले तरच हा ‘शेतकरी राज्याचा’ अर्थ पूर्ण होईल.