केळी जनावरांपुढे टाकण्याची वेळ !

* उत्पादन खर्च 120 रुपये, मिळकत फक्त 60 रुपये!

* जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे संकट गहिरे

* वाढता खर्च, घटलेले दर आणि अपुरी सरकारी मदत ; शेतकऱ्यांना हमीभाव व दीर्घकालीन धोरणाची तातडीची गरज

जळगाव / प्रतिनिधी :- केळी उत्पादनात राज्यात अग्रस्थानी असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. उत्पादन खर्च दुपटीने वाढला असून, बाजारभाव मात्र मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या मेहनतीने पिकवलेल्या केळी जनावरांपुढे टाकण्याची वेळ आली आहे.

* एका घडाचा खर्च 120 रुपये, मिळकत फक्त 60 रुपये :- लागवडीपासून ते काढणीपर्यंत एका केळीच्या घडावर 100 ते 120 रुपये खर्च येतो. मात्र सध्या बाजारात दर घसरल्याने प्रति घड फक्त 50 ते 60 रुपये मिळत आहेत. एवढेच नव्हे, तर शेतातून बांधावर वाहून नेण्यासाठीच 10 ते 20 रुपये मजुरी खर्च येतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा थेट तोटा होत आहे.

* हवामानाचे प्रतिकूल परिणाम :- अवकाळी पाऊस, वादळे आणि गारपीटीमुळे केळीच्या बागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे उत्पादन घटले असले तरी बाजारभाव वाढलेले नाहीत. उलट व्यापारी आणि मध्यस्थ यांच्या हातात दर ठरविण्याचे नियंत्रण गेल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच राहत नाही.

* बाजारातील स्थिती :- सध्या रावेर बाजार समिती- केळीला प्रति क्विंटल ₹650 ते ₹800 दर, बुरहानपूर (म.प्र.) बाजार समिती - केळीला ₹450ते ₹560 दर...निर्यातीसाठी योग्य दर्जाच्या केळीला अपवादात्मकरीत्या ₹700 ते ₹800 दर मिळतो. मात्र, निर्यातीचे प्रमाण अतिशय कमी आहे.

शहरांमध्ये डझनाला ₹30 ते ₹40 दराने केळी विकली जात असताना, शेतकऱ्यांकडून व्यापारी केवळ ₹3 ते ₹4 प्रति किलो भावाने खरेदी करीत आहेत. त्यामुळे ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांमध्ये मध्यस्थांकडून मोठा नफा कमविला जात आहे.

* सरकारी मदत आणि फळपीक विम्यावर प्रश्नचिन्ह :- नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना पूर्वी हवामानाधारित फळपीक विमा आणि शासनाकडून जाहीर मदत मिळत असे. मात्र, आता या योजनांवर शाश्वती नाही. नुकसान भरपाई उशिरा आणि अपुरी मिळते, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा शासनावरचा विश्वास कमी होत चालला आहे. अनेक उत्पादक कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहेत.

* शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या :- उत्पादन खर्चानुसार हमीभाव निश्चित करावा, शीतगृह आणि साठवण सुविधा वाढवाव्यात, केळी प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे, जलसंधारण व सिंचन सुविधांवर भर द्यावा, बाजारात पारदर्शकता आणि थेट विक्रीची संधी उपलब्ध करून द्यावी.

केळी उत्पादन हे जळगाव जिल्ह्याचा आर्थिक कणा आहे. परंतु शासनाने दीर्घकालीन धोरण आखले नाही तर हा उद्योग कोलमडेल. शेतकऱ्यांना हमीभाव आणि बाजार व्यवस्थापनाची हमी मिळणे अत्यावश्यक आहे.

एकूणच केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक नाही, तर अन्नसुरक्षा आणि ग्रामीण जीवनाशी निगडित गंभीर प्रश्न आहे. अत्यावश्यक उत्पादन असूनही शेतकऱ्यांना तोट्याला सामोरे जावे लागत आहे, हे शासनासाठी चिंतेचे कारण आहे. दीर्घकालीन व परिणामकारक उपाययोजना तातडीने राबविल्याशिवाय ‘केळी जनावरांपुढे टाकण्याची वेळ’ थांबणार नाही. जिल्हा प्रशासन आणि कृषी विभागाने त्वरित हस्तक्षेप करून, शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी सर्व स्तरांवरून मागणी होत आहे.