अनेक इच्छुकांचे राजकीय गणित बिघडले !

* काहींच्या पदरी निराशा, तर काहींच्या चेहऱ्यावर समाधान

* वसई-विरार महानगरपालिका निवडणूक : आरक्षण सोडतीने उलथापालथ

वसई / नरेंद्र एच. पाटील :- वसई-विरार महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीने अनेक हौसे-गवश्यांचे पत्ते कट झाले आहेत. मंगळवार, 11 नोव्हेंबर रोजी निवडणूक आयोगाने प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर केले, आणि त्यानंतर वसई-विरारच्या राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.

या सोडतीनुसार, एकूण 29 प्रभागांमधील 115 जागांपैकी 58 जागा महिलांसाठी राखीव, तर 57 जागा पुरुषांसाठी खुल्या ठेवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये 5 प्रभाग अनुसूचित जातींसाठी आणि 4 प्रभाग अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. या वाटपानंतर अनेक इच्छुकांच्या स्वप्नांना धक्का बसला असून, काहींचे राजकीय समीकरणच कोलमडले आहे.

* पाच वर्षांनंतर निवडणुकीची गडबड :- वसई-विरार महापालिकेची निवडणूक गेल्या पाच वर्षांपासून रखडलेली होती. राज्यात आणि केंद्रात सत्ताधारी भाजपने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुद्दाम लांबविल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जात होता. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाने अखेर निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू केली आहे. दरम्यान, पालघर जिल्ह्यातील पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका देखील डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणार असल्याने राजकीय तापमान आणखी वाढले आहे.

* काहींच्या आशा धुळीस मिळाल्या :- या आरक्षणामुळे राजकारणात उतरण्यासाठी ‘गुडघ्याला बाशिंग बांधून’ तयार असलेल्या अनेक इच्छुकांना आता निराशेचा धक्का बसला आहे. प्रभाग क्रमांक 20 मध्येच उदाहरणार्थ, अनेक उमेदवारांनी तयारी केली होती, मात्र आरक्षण बदलल्यामुळे सर्वांचे गणित बिघडले. तर काही प्रभागांमध्ये उलट राजकीय समीकरण बविआच्या बाजूने फिरल्याचे दिसून येत आहे.

* सर्व पक्षांसाठी कठीण परिस्थिती :- यावेळी प्रभाग रचना बदलल्याने जुन्या तीन-चार प्रभागांचे विलिनीकरण होऊन एकच प्रभाग तयार झाला आहे. या नव्या रचनेत कुठल्याही पक्षाचे ठोस प्राबल्य दिसत नाही. भाजप, सत्तास्थानी असूनही स्वबळावर निवडून येण्याइतके बळकट उमेदवार सध्या उपलब्ध नाहीत. तीच परिस्थिती शिंदे गटाच्या शिवसेनेची आहे. जिल्हा पातळीवरील काही प्रमुख नेत्यांनाही निवडून येण्याची शाश्वती नाही. अजित पवार गटाबाबत तर वसई परिसरात ‘प्रभावहीन’ अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. महाविकास आघाडी (मविआ) देखील या वेळेस कमकुवत स्थितीत असल्याचे जाणवते.

* एकत्र लढल्याशिवाय पर्याय नाही :- राजकीय विश्लेषकांच्या मते, भाजप आणि शिंदे गटाच्या संघटनेच्या बळामुळे मविआ, बविआ आणि मनसेने एकत्र लढल्याशिवाय विजय मिळवणे कठीण आहे. त्यामुळे पडद्याआड आघाडी चर्चेला वेग आला असून, मविआ आणि बविआ यांच्यातील चर्चेला प्रारंभ झाल्याचे संकेत मिळत आहेत.

वसई-विरार महानगरपालिकेच्या आरक्षण सोडतीने एकीकडे राजकीय पटलावर नव्या समीकरणांची बीजे पेरली आहेत, तर दुसरीकडे अनेकांचे राजकीय स्वप्न भंगले आहेत. आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे की, कोणता पक्ष आघाडी करतो, कोणते नवे गठबंधन उभे राहते, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यावेळी वसई-विरारचे राजकारण कोणत्या नव्या वळणावर जाते.