महाराष्ट्रातील ज्योतिर्लिंग मंदिरांवर ‘समृद्धी’ आणि ‘सुरक्षे’चा कळस

* मुख्यमंत्री फडणवीसांचा सर्वसमावेशक विकास आराखड्याला वेग देण्याचा निर्धार

* भीमाशंकर, औंढा नागनाथ आणि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगांसाठी एकात्मिक सुरक्षा प्रणाली, पर्यटनवृद्धी, भाविक सुविधांचा मेगा आराखडा तयार

मुंबई / प्रतिनिधी :- राज्यातील तीन प्रमुख ज्योतिर्लिंग क्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत पुणे जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र भीमाशंकर, हिंगोली जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर या ज्योतिर्लिंग मंदिरांच्या सर्वसमावेशक विकास आराखड्याचा आढावा घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रसंगी सांगितले की, राज्यातील भाविक नियमितपणे या पवित्र स्थळांना भेट देतात. त्यामुळे येथे चालू असलेली सर्व विकासकामे गतीने पूर्ण करून, भाविकांसाठी उत्कृष्ट सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. मंदिर परिसर केवळ धार्मिकच नव्हे, तर पर्यटनदृष्ट्याही समृद्ध व्हावा, हा आमचा उद्देश आहे.

* भाविकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य :- मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अत्याधुनिक एकात्मिक सुरक्षा प्रणाली (Integrated Security System) कार्यान्वित करण्याचे आदेश दिले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अत्याधुनिक यंत्रणांच्या सहाय्याने ही सुरक्षा प्रणाली उभारली जाणार असून, आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ प्रतिसाद देणारी यंत्रणा विकसित केली जाईल.

भाविकांच्या सुरक्षेसाठी कोणतीही तडजोड होऊ नये. सर्व ठिकाणी सीसीटिव्ही (CCTV), नियंत्रण कक्ष, आपत्कालीन मदत केंद्र आणि प्रशिक्षित कर्मचारी नेमले जावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

* सुविधा आणि पर्यटनविकासावर भर :- मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन दर्शन रांगा, प्रतिक्षा कक्ष, पिण्याचे पाणी, आरोग्य सुविधा, निवास व्यवस्था, अंतर्गत रस्ते, स्वच्छता, माहिती फलक, पर्यटक स्वागत केंद्र, पार्किंग आणि उपहारगृह यांसारख्या सुविधा उभारण्यात याव्यात. याशिवाय, यात्रा उत्सवांच्या काळात वाहतूक आणि गर्दी नियोजन यावर विशेष भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले. पर्यटन विभागानेही या ठिकाणांचा विकास जलद गतीने करावा, जेणेकरून पर्यावरण संवर्धनाबरोबरच स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

* मंदिर व्यवस्थापन आणि पर्यावरण संरक्षण :- मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले की, मंदिर व्यवस्थापनासाठी काटेकोर नियम आणि पारदर्शक प्रक्रिया आवश्यक आहे. तसेच, पुरातत्व विभाग आणि केंद्र सरकार यांच्या मंजुरी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. स्थानिक प्रशासन, ग्रामस्थ आणि मंदिर समिती यांच्या समन्वयानेच ही कामे पूर्ण करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

या बैठकीस ऊर्जा विभाग, पर्यटन विभाग, पुरातत्व विभाग आणि संबंधित जिल्ह्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सर्वांनी मिळून या तीन ज्योतिर्लिंग क्षेत्रांना ‘आधुनिकता, सुरक्षा आणि श्रद्धेचा संगम’ बनविण्याचा निर्धार व्यक्त केला.