'महापालिका रणसंग्रामा’पूर्वी राजकीय समीकरणांत खळबळ

* मुंबई महानगरपालिका निवडणूक 2025 : आरक्षण सोडतीत मोठी उलथापालथ

* ओपन वॉंर्ड ओबीसी आणि महिला आरक्षित झाल्याने अनेक माजी नगरसेवकांचा पत्ता कट

मुंबई / प्रतिनिधी :- मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर झालेल्या वॉंर्डनिहाय आरक्षण सोडतीमुळे मुंबईच्या राजकीय पटलावर मोठी खळबळ माजली आहे. एकूण 227 जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत मंगळवारी वांद्रे येथील बालगंधर्व रंगमंदिरात पार पडली. या आरक्षणामुळे अनेक माजी नगरसेवक आणि वरिष्ठ नेत्यांचे राजकीय गणित कोलमडले असून, काहींच्या मतदारसंघातील जागा आता महिला किंवा ओबीसी आरक्षित झाल्याने त्यांना उमेदवारी लढवता येणार नाही.

* आरक्षणाचा आढावा :- मुंबई महानगरपालिकेच्या 227 प्रभागांपैकी 114 जागा महिलांसाठी आरक्षित, तर अनुसूचित जातींसाठी 15 वॉंर्ड, अनुसूचित जमातींसाठी 2 वॉंर्ड आणि ओबीसींसाठी 61 वॉंर्ड आरक्षित करण्यात आले आहेत. यापैकी 31 ओबीसी महिला उमेदवार आणि 31 सर्वसाधारण महिला उमेदवारांसाठी वॉंर्ड राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

* 'ओपन’ वॉर्ड ओबीसीत गेल्याने बड्या नगरसेवकांचा पत्ता कट :- गेल्या टर्ममध्ये ओपन असलेले अनेक वॉंर्ड या वेळेस ओबीसी किंवा महिला आरक्षित झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर राजकीय उलथापालथ झाली आहे. त्यामुळे काही माजी नगरसेवकांना आपला पारंपरिक मतदारसंघ सोडावा लागणार, तर काहींना नवीन वॉंर्ड शोधावा लागेल.

* भाजपमधील माजी नगरसेवकांना बसलेला फटका :- मकरंद नार्वेकर – प्रभाग 227 (सर्वसाधारण महिला), रवी राजा – प्रभाग 176 (ओबीसी महिला), नील सोमय्या – प्रभाग 108 (ओबीसी महिला), अभिजीत सामंत – प्रभाग 84 (सर्वसाधारण महिला), अतुल शहा – प्रभाग 220 (सर्वसाधारण महिला), ज्योती आळवणी – प्रभाग 85 (ओबीसी) या बदलांमुळे भाजपच्या अनुभवी नगरसेवकांना नवे राजकीय समीकरण उभे करण्याची वेळ आली आहे.

* शिवसेना (ठाकरे गट) माजी नगरसेवकांचा पत्ता कट :- तेजस्विनी घोसाळकर – प्रभाग 1 (ओबीसी महिला), सदा परब – प्रभाग 88 (सर्वसाधारण महिला), हाजी हलीम खान – प्रभाग 96 (सर्वसाधारण महिला), रमेश कोरगावकर – प्रभाग 114 (सर्वसाधारण महिला), सुरेश पाटील – प्रभाग 127 (सर्वसाधारण महिला), मिलिंद वैद्य – प्रभाग 182 (ओबीसी), वसंत नकाशे – प्रभाग 186 (एससी महिला), आशिष चेंबूरकर – प्रभाग 196 (सर्वसाधारण महिला), स्नेहल आंबेकर – प्रभाग 198 (ओबीसी महिला), दत्ताराम पोंगडे – प्रभाग 205 (सर्वसाधारण महिला), सुजाता पाटेकर – प्रभाग 4 (ओबीसी), अरुंधती दुधवडकर – प्रभाग 215 (एससी) ठाकरे गटातील जवळपास सर्वच अनुभवी नगरसेवकांना आरक्षणामुळे धक्का बसला आहे.

* शिवसेना (शिंदे गट) नेत्यांनाही आरक्षणाचा फटका :- चंद्रवती मोरे – प्रभाग 121 (एसटी महिला), परमेश्वर कदम – प्रभाग 133 (एससी महिला), अख्तर कुरेशी – प्रभाग 139 (सर्वसाधारण महिला), मंगेश सातमकर – प्रभाग 175 (सर्वसाधारण महिला), यशवंत जाधव – प्रभाग 209 (सर्वसाधारण महिला), संतोष खरात – प्रभाग 195 (ओबीसी), गीता सिंगण – प्रभाग 12 (ओबीसी महिला), उपेंद्र सावंत – प्रभाग 118 (एससी महिला), दत्ता नरवणकर – प्रभाग 197 (सर्वसाधारण महिला), अंजली नाईक – प्रभाग 147 (एससी महिला), गंगा माने – प्रभाग 183 (एससी महिला), रेखा रामवंशी – प्रभाग 53 (एसटी) शिंदे गटातील अनुभवी नेत्यांना महिला आरक्षणामुळे अडथळे आले आहेत. 

* काँग्रेस व राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) माजी नगरसेवकांनाही धक्का :- काँग्रेसचे आसिफ झकारिया – प्रभाग 101 (सर्वसाधारण महिला), संगीता हंडोरे – प्रभाग 150 (ओबीसी महिला), बब्बू खान – प्रभाग 184 (सर्वसाधारण महिला) व राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) चे कप्तान मलिक – प्रभाग 170 (ओबीसी महिला) यांना देखील फटका बसला आहे.

* आरक्षणामुळे उलथापालथ झालेले काही महत्वाचे वॉंर्ड :- प्रभाग 171 – महिला ओपन (सदानंद परब – ठाकरे गट), प्रभाग 182 – ओबीसी (मिलिंद वैद्य), प्रभाग 176 – ओबीसी (रवी राजा), प्रभाग 170 – ओबीसी (कप्तान मलिक), प्रभाग 108 – ओबीसी (नील सोमय्या), प्रभाग 1 – ओबीसी (तेजस्विनी घोसाळकर) तर प्रभाग 199 – महिला ओपन झाल्याने किशोरी पेडणेकरांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुंबईच्या आरक्षण सोडतीने स्पष्ट केले आहे की, यंदाची निवडणूक पूर्णपणे ‘महिलांचे वर्चस्व’ असलेली असणार आहे. एकूण 114 महिला उमेदवारांना संधी मिळणार असल्याने सर्वच पक्षांनी नव्या चेहऱ्यांना पुढे आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. तर दुसरीकडे, आरक्षणामुळे निवडणूक लढवू न शकणारे माजी नगरसेवक नव्या वॉंर्डचा शोध घेताना दिसत आहेत.

मुंबई महानगरपालिकेच्या वॉंर्ड आरक्षणाने राजकीय समीकरणांची नव्याने मांडणी सुरू झाली आहे. माजी नगरसेवकांचे बालेकिल्ले कोसळले असले तरी, नव्या चेहऱ्यांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे की, या नव्या आरक्षणाच्या पद्धतीतून कोणते नवे राजकीय तारे झळकतात आणि कोणाचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात येते.