'व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे आजपासून नागपुरात उपोषण

* राज्यातील पत्रकारांच्या 33 रास्त मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे तातडीच्या कार्यवाहीची मागणी

नागपूर / प्रतिनिधी :- राज्यातील प्रिंट, डिजिटल, साप्ताहिक तसेच रेडिओ माध्यमांमध्ये कार्यरत पत्रकारांना भेडसावणाऱ्या गंभीर समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ (VOM इंटरनॅशनल फोरम) च्या वतीने आजपासून (11 डिसेंबर) नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर उपोषण आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. पंढरपूर येथे नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य शिखर अधिवेशनात सर्वानुमते मंजूर झालेल्या 33 मागण्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.

* पत्रकारांसाठी सुरक्षा, सन्मान व आर्थिक स्थैर्याची मागणी :- या मागण्यांमध्ये पत्रकारांची सुरक्षा, माध्यमसंस्थांची आर्थिक शाश्वतता तसेच लोकशाही व्यवस्थेतील पारदर्शकता अबाधित ठेवण्यासाठी शासनाने ठोस व कालबद्ध निर्णय घ्यावेत, असे नमूद करण्यात आले आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली शासकीय जाहिरात बिले, पडताळणी प्रक्रिया, जाहिरात दरवाढ, डिजिटल माध्यमांची नोंदणी, तसेच पत्रकारांसाठी आरोग्यविमा, अपघात विमा, पेन्शन व संरक्षण यंत्रणा या मुद्द्यांकडे शासनाने तातडीने सकारात्मक दृष्टीने पहावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

* 33 प्रमुख मागण्यांचा सविस्तर आढावा :- मागण्यांमध्ये प्रमुखत्वे या मुद्द्यांचा समावेश आहे. पत्रकार महामंडळ तात्काळ कार्यान्वित करून किमान 300 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करावा. अनेक वर्षांपासून अडकलेली माध्यमांची शासकीय जाहिरात बिले तातडीने अदा करावीत. पाच वर्षांपासून जाहिरात दरवाढ न झाल्याने किमान 200 टक्के दरवाढ द्यावी. 2023-24 ची दैनिक पडताळणी व द्विवार्षिक पडताळणीवर 15 दिवसांत GR काढावा. सर्व विभागांची थकीत बिले 30 दिवसांत देण्याचे आदेश द्यावेत. माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन करून दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींवर कडक कारवाई करावी. 60 टक्क्यांपर्यंत कमी झालेल्या शासकीय जाहिराती पुन्हा वाढवाव्यात. पत्रकारांसाठी किमान मासिक मानधन शासनाने निश्चित करून सक्तीने लागू करावे. सक्षम पत्रकार सुरक्षा कायदा, तात्काळ FIR, जलद न्यायालये आणि जिल्हा-तालुका स्तरावर पत्रकार संरक्षण अधिकारी नेमावेत. पत्रकार व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी 10 लाखांचा आरोग्य विमा व 25 लाखांचा अपघात विमा लागू करावा. स्वतंत्र निवृत्तीवेतन योजना सुरू करावी. गृहनिर्माण योजनांमध्ये पत्रकारांसाठी 2 टक्के आरक्षण ठेवावे. प्रेस क्लबांना तांत्रिक सुविधा, निधी व प्रशिक्षण द्यावे. डिजिटल पत्रकारिता, तथ्य तपासणी व नव्या तंत्रज्ञानासाठी राज्यस्तरीय प्रशिक्षण अकादमी स्थापन करावी. डिजिटल पोर्टल नोंदणी प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन व पारदर्शक करावी. शासनविरोधी बातम्यांमुळे पत्रकारांवर दाखल झालेले बिनबुडाचे गुन्हे मागे घेण्यासाठी समिती स्थापन करावी. आपत्तीग्रस्त व आजारी पत्रकारांसाठी तत्काळ मदत निधी उभारावा. महिला पत्रकारांसाठी सुरक्षितता, मातृत्व रजा व लैंगिक छळ प्रतिबंध व्यवस्था बळकट करावी. डिजिटल माध्यमे, यूट्यूब न्यूज चॅनेल व रेडिओ माध्यमांना अधिकृत वृत्त माध्यमाचा दर्जा द्यावा.

* सरकार पत्रकारांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप :- व्हॉईस ऑफ मीडियाचे संस्थापक व आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांनी सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत महाराष्ट्र सरकार सातत्याने पत्रकारांवर अन्याय करीत आहे, असा आरोप केला आहे. तर महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के यांनी स्पष्ट इशारा देत सांगितले की, जर या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर आंदोलन अधिक तीव्र करीत साखळी उपोषण करण्यात येईल.

* राज्यभरातून सहभाग; संघर्ष तीव्र होणार :- या उपोषण आंदोलनात राज्यभरातील ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी होत असून, सर्व पत्रकारांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन व्हॉईस ऑफ मीडिया, महाराष्ट्र यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.