मुख्यमंत्री समृद्धी पंचायत राज अभियानातील 'जीआर’वर राज्यभर संताप

* “आंधळं दळतोय आणि कुत्रं पीठ खातोय!” - ग्रामपंचायतींना आर्थिक गर्तेत ढकलणारा शासनाचा निर्णय ?

खालापूर / प्रतिनिधी :- राज्य शासनाकडून ‘मुख्यमंत्री समृद्धी पंचायत राज अभियान’ अंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या घरपट्टी, पाणीपट्टी व दिवाबत्ती करांच्या थकबाकीवर 50 टक्के सूट देण्याच्या जीआरमुळे राज्यभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. कागदावर जनतेला दिलासा देणारा वाटणारा हा निर्णय प्रत्यक्षात ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक स्वायत्ततेला जबर धक्का देणारा असल्याची तीव्र भावना गावोगाव व्यक्त केली जात आहे.

या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील ग्रामपंचायतींत ज्या निवासी मालमत्ताधारकांकडे सन 2025-26 च्या पूर्ण करांसह, 1 एप्रिल 2025 पूर्वीच्या घरपट्टी, पाणीपट्टी व दिवाबत्ती करांची थकबाकी आहे, त्यांनी मुख्यमंत्री समृद्धी पंचायत राज अभियानाच्या कालावधीत एकरकमी रक्कम भरल्यास एकूण मूळ थकबाकीवर 50 टक्के सूट देण्यात येणार आहे. म्हणजेच चालू वर्षाचे संपूर्ण कर अधिक जुन्या थकबाकीच्या एकूण रकमेतून फक्त 50 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीकडे जमा करायची.

या निर्णयातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, या सवलतीमुळे ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई शासन करणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे “सवलत सरकारची आणि नुकसान मात्र गावाच्या तिजोरीचे” अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांत उमटत आहे.

वेळेवर कर भरणाऱ्या करदात्यांमध्ये प्रचंड नाराजी असून गावोगाव एकच प्रश्न विचारला जात आहे. “प्रामाणिकपणे वेळेवर कर भरणाऱ्यांनी नेमके काय चुकले ? वर्षानुवर्षे कर न भरणाऱ्यांनाच बक्षीस का ?”

गावाच्या चहाटळ्यांपासून ते ग्रामसभेच्या दालनापर्यंत एकच संतप्त घोषणा घुमू लागली आहे की, “आंधळं दळतोय आणि कुत्रं पीठ खातोय” मेहनतीने कर भरणाऱ्यांना दंड आणि थकबाकीदारांना सूट देण्याची ही नीती गावकऱ्यांना अन्यायकारक वाटत आहे.

ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन कारभारात कर वसुली हा मुख्य आर्थिक आधार असतो. स्वच्छता, पाणीपुरवठा, गटारी, रस्ते, वीजबिल, कर्मचाऱ्यांचे मानधन यासाठी दरवर्षी लाखो रुपयांची आवश्यकता असते. आता या उत्पन्नावरच 50 टक्के सूट लागू झाल्यास अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये विकासकामे ठप्प होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला असल्याचे ग्रामस्थ व सरपंचांचे म्हणणे आहे.

या जीआरमध्ये हा निर्णय स्विकारायचा की नाकारायचा, याचा अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आल्याचे नमूद आहे. मात्र ही मुभा प्रत्यक्षात ग्रामपंचायतींसाठी दबावाचे साधन ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. स्विकार केला तर आर्थिक नुकसान, नाकारला तर शासनाच्या अप्रसन्नतेचा धोका अशा कात्रीत ग्रामपंचायतींना अडकवले जात असल्याचा आरोप होत आहे.

या निर्णयामुळे गावकऱ्यांचा रोष केवळ प्रशासकीय पातळीवर मर्यादित राहिलेला नाही, तर भावनिक पातळीवरही तो उफाळून आला आहे. “शासन निर्णय घेताना गावांचा विचार करते की फक्त लोकप्रियतेचा ?” असा थेट सवाल उपस्थित केला जात आहे.

एकूणच, या जीआरनंतर राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये एकच चर्चा सुरू आहे की, “सवलतीची जाहिरात सरकारची…पण ग्रामपंचायतीचे दिवे विझणार”. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक बळकटीचा पाया हादरवणारा हा निर्णय पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतींच्या स्वावलंबनावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरत असल्याची भावना तीव्र होत चालली आहे.