12 वर्षांपासून रस्ता 'बेपत्ता'

* पिंपळगाव हरेश्वरच्या शेतकऱ्यांचा 21 मार्चपासून आमरण उपोषणाचा इशारा

* जरंडी मार्गाची दयनीय अवस्था : कागदावर ‘राज्य महामार्ग’, प्रत्यक्षात कच्च्यापेक्षाही वाईट

पिंपळगाव हरेश्वर (पाचोरा) / फिरोज पिंजारी :- पिंपळगाव हरेश्वर येथून जरंडी गावाकडे जाणारा सुमारे 5 किलोमीटरचा अत्यावश्यक रस्ता गेल्या अनेक वर्षांपासून अत्यंत दयनीय अवस्थेत असून प्रत्यक्षात तो रस्ता अस्तित्वातच नसल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर संतप्त शेतकऱ्यांनी 21 मार्चपासून आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. या मार्गांवरून शेतात जाणे अत्यंत कठीण झाले असून, साधे पायी चालणेही धोकादायक ठरत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी बैलगाड्या विकण्याचा निर्णय घेतला आहे, कारण या रस्त्यावरून वाहतूक करणे अशक्य बनले आहे. विशेषतः पावसाळ्यात परिस्थिती अधिकच बिकट होत असून शेतात जाणे म्हणजे जीव धोक्यात घालण्यासारखे बनले आहे.

* 12 वर्षांपासून मागणी :- स्थानिक शेतकऱ्यांनी गेल्या 12 वर्षांपासून ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार तसेच विविध शासकीय विभागांकडे वारंवार निवेदने देऊन रस्ता दुरुस्तीची मागणी केली आहे. मात्र, आजपर्यंत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही, अशी खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

* कागदावर ‘राज्य महामार्ग’, प्रत्यक्षात रस्ता गायब :- या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे सदर रस्ता विविध शासकीय विभागांत वेगवेगळ्या नावांनी नोंदवलेला आहे. महसूल विभागात हा रस्ता राज्य महामार्ग क्रमांक 17 म्हणून नोंदवलेला आहे. जिल्हा परिषदेकडे तो ग्रामीण रस्ता क्रमांक 203 म्हणून नमूद आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागात मात्र याच गावातील दुसरा रस्ता राज्य महामार्ग 17 म्हणून नोंदवलेला आहे. एका गावात एकाच क्रमांकाचे दोन राज्य महामार्ग नोंदवले गेल्याने मोठी विसंगती निर्माण झाली आहे. प्रत्यक्षात मात्र या रस्त्याची अवस्था कच्च्या रस्त्यापेक्षाही वाईट आहे.

* सुविधा नाहीत, पण कर मात्र भरावा लागतो :- महसूल नोंद राज्य महामार्ग म्हणून असल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये अतिरिक्त कर भरावा लागत आहे. प्रत्यक्षात कोणतीही सुविधा उपलब्ध नसतांना आर्थिक भार सहन करावा लागत असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत.

* शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या :- शासनाने तात्काळ या प्रकरणाची दखल घेऊन पुढील उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. महसूल विभागातील राज्य महामार्गाची चुकीची नोंद रद्द करावी, तातडीने निधी मंजूर करून तज्ञ अभियंत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पक्का, काँक्रिट रस्ता तयार करावा.

* 21 मार्चपासून आमरण उपोषणाचा इशारा :- मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास सुमारे 250 शेतकरी (महिला व पुरुष) 21 मार्चपासून आमरण उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यामध्ये वयोवृद्ध शेतकऱ्यांचाही समावेश असून, आंदोलनादरम्यान कोणतीही जीवितहानी झाल्यास त्यास शासन जबाबदार राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 'शेतकरी हा देशाचा पोशिंदा’ अशी घोषणा केली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात त्यालाच मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवणे ही अत्यंत वेदनादायक बाब आहे. पिंपळगाव हरेश्वर येथील शेतकऱ्यांचा हा लढा केवळ रस्त्यासाठी नसून न्यायासाठी आहे. आता तरी प्रशासन जागे होणार का ? हा प्रश्न सर्वत्र उपस्थित होत आहे. निवेदन पिडित शेतकऱ्यांच्या सह्यांसह देण्यात आले असून शेतकरी प्रतिनिधी श्वेता सीमा विनोद पाटील यांच्यासह पिंपळगाव हरेश्वर येथील सर्व पीडित शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती शेतकरी प्रतिनिधी श्वेता पाटील यांनी दिली.