2011 पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे मोफत अधिकृत होणार!

* सार्वजनिक जागांवरील अनधिकृत बांधकामे हटविणार

* 500 फुटांपर्यंतचे घर आता पूर्णपणे मोफत

* महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मोठी घोषणा

* नदीपात्र, रस्ते किंवा शाळांच्या जागांवरील बाधित कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून पर्यायी घरे 

मुंबई / प्रतिनिधी :- राज्यातील गरीब व गरजू कुटुंबांच्या निवासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सन 1 जानेवारी 2011 पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमानुसार नियमित करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून याबाबतचा शासन निर्णय (GR) देखील निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

* 500 चौ.फुटांपर्यंतची घरे पूर्णपणे मोफत :- या योजनेंतर्गत 500 चौ. फुटांपर्यंतची निवासी अतिक्रमणे पूर्णपणे विनामूल्य नियमित केली जाणार आहेत. 500 ते 1500 चौ. फुटांपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी बाजारमूल्याच्या सुमारे 10% शुल्क आकारले जाईल. जर घराचा काही भाग व्यावसायिक वापरासाठी असेल, तर त्यासाठी 25% शुल्क लागू होईल. ग्रामीण आणि शहरी भागात कमाल 1500 चौ.फुटांपर्यंतच अतिक्रमण नियमित केले जाणार आहे.

सध्या केवळ निवासासाठी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे- अनाधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. मुंबई वगळता राज्यात सर्वत्र ही योजना लागू राहिल.

सर्वांसाठी घरे हे धोरण आणि विकसित महाराष्ट्र 2047 चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचविणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. या निर्णयानुसार, कोणत्याही परिस्थितीत भारताचा नागरिक नसलेल्या म्हणजेच बांग्लादेशी व्यक्तीचे अतिक्रमण नियमित होणार नाही, याची दक्षता अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने घ्यायची आहे. असे अतिक्रमण आढळल्यास पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

* या जागांवरील अतिक्रमणे नियमित होणार नाहीत :- नदीपात्र, नाले, गायरान, सार्वजनिक रस्ते, वने, स्मशानभूमी, खेळण्याचे मैदान किंवा शाळा /रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत. अशा बाधित कुटुंबांना ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’तून पर्यायी घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तर नदीपात्र, स्मशानभूमी, खेळाचे मैदान, शाळा, रुग्णालयासाठी राखीव जागा तसेच इतर कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी राखीव जागांवरील अतिक्रमणे नियमित न करता ती काढून टाकण्याचे आदेश द्यावेत, सबंधित व्यक्तीने बांधकाम काढून घेतले नाही तर जिल्हा प्रशासन किंवा पालिकांनी ते बांधकामे हटवावीत आणि याचा खर्च सबंधित व्यक्तींकडून वसूल करावा, असे आदेशही देण्यात आले आहेत.

* पात्रता व अटी :- अतिक्रमण 1 जानेवारी 2011 पूर्वीचे असणे आवश्यक असून फक्त निवासी वापरासाठीच असावे. पुरावा म्हणून मतदार यादी, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती आदी कागदपत्रे ग्राह्य धरली जाणार असून गेल्या एक वर्षातील वास्तव्याचा पुरावा अनिवार्य तसेच, फक्त भारतीय नागरिकांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार असून परदेशी नागरिकांचे अतिक्रमण नियमित केले जाणार नाही.

* विशेष समित्यांमार्फत अंमलबजावणी :- या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी (प्रातांधिकारी) व तहसीलदार यांच्या समित्या स्थापन करण्यात येणाय आहेत. जिल्हास्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 17 सदस्यीय समिती, विधानसभा क्षेत्रनिहाय आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समित्या अशा समित्यांमार्फत निर्णय प्रक्रिया वेगवान करण्यात येणार आहे.

* मुंबई व MMR क्षेत्र वगळले :- ही योजना मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) वगळता राज्यातील इतर सर्व भागात लागू राहणार आहे.

राज्यातील एकही कुटुंब निवाऱ्याविना राहू नये, हा आमचा उद्देश आहे. या निर्णयामुळे लाखो कुटुंबांना स्थैर्य मिळेल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.