* परवाना, शुल्क व सक्तीच्या नोंदणीविरोधात आंदोलन ; सरकारच्या धोरणावर तीव्र नाराजी
बारामती / प्रतिनिधी :- ऑटोरिक्षा चालक-मालकांवर लादण्यात आलेल्या जाचक अटी आणि आरटीओ प्रशासनाच्या सक्तीविरोधात राज्यातील विविध रिक्षा संघटनांनी एकत्र येत एल्गार पुकारला आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या सोमवार, 23 मार्च 2026 रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या आरटीओ कार्यालयांवर धडक देत निवेदन सादर करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
'धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळा'च्या निर्णयांविरोधात हा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला असून संघटनेचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी याबाबत माहिती दिली.
* गिरगाव बैठकीत आंदोलनाचा निर्णय :- मुंबईतील गिरगाव येथे रविवारी (15 मार्च) राज्यभरातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत रिक्षाचालकांच्या विविध समस्या, आरटीओ प्रशासनाचा दबाव आणि शासनाच्या धोरणांवर सविस्तर चर्चा करून आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यात आली.
* सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी :- महाराष्ट्र सरकारने पारंपरिक ऑटोरिक्षांच्या परवाना वितरणावर स्थगिती आणली आहे. मात्र, इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्षा आणि ई-रिक्षा यांच्यावर कोणतीही स्थगिती नसल्याने सरकारची दुटप्पी भूमिका असल्याचा आरोप संघटनांकडून करण्यात आला आहे.
* प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे :-
- रिक्षाचालकांकडून 500 रुपये प्रवेश शुल्क आणि 300 रुपये वार्षिक शुल्क घेण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा.
- आरटीओ कार्यालयांकडून जबरदस्तीने मंडळाची नोंदणी करण्याचा दबाव थांबवावा.
- इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्षा व ई-रिक्षांच्या नोंदणीवरही स्थगिती लागू करावी.
- मंडळाची नोंदणी न केल्यास परमिट नूतनीकरण किंवा पासिंग अडविण्याची बेकायदेशीर पद्धत बंद करावी.
* राज्यव्यापी ‘निवेदन सोहळा’ :- या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी 23 मार्च रोजी राज्यव्यापी ‘निवेदन सोहळा’ आयोजित करण्यात आला आहे. या आंदोलनात बारामती, दौंड, इंदापूर येथील ऑटो रिक्षा कृती समिती सक्रिय सहभाग घेणार असल्याची माहिती पश्चिम महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष प्रशांत (नाना) सातव यांनी दिली.
Social Plugin