खोपोली नगर परिषदेत 8 कोटींचा निधी गैरवापराचा आरोप ; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

* शासन परिपत्रकाचा भंग करून अनुदानाची रक्कम वळवली, FD मध्ये ठेवली

* पत्रकार अनिल वाघमारे यांची निवेदनाद्वारे नगर विकास विभागाकडे तक्रार

खोपोली / प्रतिनिधी :- खोपोली नगर परिषदेकडून शासनाच्या सहाय्यक अनुदानातील तब्बल 8 कोटी रुपयांचा कथित गैरवापर केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून, या प्रकरणी उच्चस्तरीय स्वतंत्र चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पत्रकार अनिल पांडुरंग वाघमारे यांनी राज्यातील विविध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भात सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे.

* शासन परिपत्रकाचा जाणीवपूर्वक भंग :- तक्रारीनुसार, सन 2018 - 2019 या आर्थिक वर्षात खोपोली नगर परिषदेकडून शासनाने विशिष्ट योजनेसाठी मंजूर केलेला निधी नियमबाह्य पद्धतीने इतरत्र वळविण्यात आला आहे. नगर विकास विभागाच्या 27 मे 2016 च्या परिपत्रकानुसार अशा निधीचे अन्यत्र वर्गीकरण करण्यास स्पष्ट मनाई असतानाही संबंधितांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

* अनुदानाची रक्कम जनरल फंडमध्ये ; FD मध्येही ठेव :- तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे सहाय्यक अनुदानातील मोठ्या प्रमाणातील निधी जनरल फंडमध्ये वर्ग करण्यात आला, तसेच त्यातील काही रक्कम मुदत ठेवी (FD) स्वरूपात ठेवण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. हा प्रकार आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर मानला जात आहे.

* लेखापरीक्षणात 8 कोटी ‘अमान्य’ :- शासनाच्या लेखापरीक्षण अहवालात या प्रकरणात 8 कोटी रुपयांची रक्कम ‘अमान्य’ (Disallowed) ठरविण्यात आल्याचे स्पष्ट नमूद आहे. यावरून निधीचा वापर शासनाच्या नियमांविरोधात झाल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.

* नगर परिषदेचा खुलासा ‘असमाधानकारक’ :- नगर परिषदेकडून हा निधी कर्मचारी वेतन, पेन्शन व इतर खर्चासाठी वापरल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले असले, तरी शासनाच्या लेखापरीक्षणाने हा खुलासा असमाधानकारक व कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य नसल्याचे नमूद केले आहे.

* जबाबदारी निश्चितीचा अभाव, कारवाईची मागणी :- तक्रारीनुसार, इतक्या मोठ्या रकमेबाबत अनियमितता उघडकीस येऊनही अद्याप कोणतीही वसुली करण्यात आलेली नाही, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालेली नाही, निधी मूळ योजनेत परत वर्ग करण्यात आलेला नाही, यामुळे सार्वजनिक निधीच्या व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत, असे तक्रारदार यांनी म्हटले आहे.

* अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशय :- या प्रकरणात तत्कालीन मुख्याधिकारी, लेखाधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे नमूद करीत, त्यांच्या सहभागाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

* ठोस मागण्या काय ? :- तक्रारदारांनी शासनाकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.

- अमान्य ठरविण्यात आलेली 8 कोटी रक्कम व्याजासह वसूल करणे.

- संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक व फौजदारी कारवाई करावी. 

- प्रकरणाचा उच्चस्तरीय स्वतंत्र तपास करण्यात यावा.

- ठराविक कालावधीत सविस्तर अहवाल सादर करणे. 

* कारवाई न झाल्यास न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार :- या प्रकरणात तातडीने कार्यवाही न झाल्यास न्यायालय, ACB व इतर सक्षम यंत्रणांकडे दाद मागण्याचा इशारा तक्रारदारांनी दिला आहे. खोपोली नगर परिषदेत निधी गैरवापराच्या या गंभीर आरोपांमुळे प्रशासनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून या प्रकरणात शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.