बोखारा सर्कलमधील कच्च्या लेआऊटमुळे रहिवाशांचे हाल

* शासनाने लक्ष देण्याची मागणी : एनए - 34, एनए - 35 प्रक्रियेतील अडथळे

* नोटरीवर घेतलेल्या प्लॉटधारकांना मालकी हक्कासाठी संघर्ष

कोराडी / प्रतिनिधी :- बोखारा जिल्हा परिषद सर्कलमधील लोणारा, घोगली आणि बोखारा परिसरात मोठ्या प्रमाणावर विकसित झालेल्या कच्च्या नॉन-कृषी (Non-Agricultural) लेआऊटमुळे नागरिकांना गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः एनए-34 आणि एनए-35 प्रक्रियेतील अटी-शर्ती, अपूर्ण कागदपत्रे आणि नोटरीवर झालेल्या व्यवहारांमुळे अनेक रहिवासी आजही आपल्या मालकी हक्कासाठी संघर्ष करीत आहेत.

* नोटरीवर प्लॉट विक्री ; रजिस्ट्रीचा प्रश्न कायम :- या परिसरातील अनेक लेआऊट मालकांनी काही वर्षांपूर्वी कमी दरात प्लॉट विक्री केली. मात्र, या व्यवहारांमध्ये अधिकृत नोंदणीऐवजी केवळ नोटरी करून ताबापत्र देण्यात आले. परिणामी, आजही अनेक नागरिकांची रजिस्ट्री होत नसून त्यांचे मालकी हक्क कायदेशीरदृष्ट्या अपूर्णच राहिले आहेत.

* ग्रामपंचायतींची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात :- गावपातळीवर काही ठिकाणी अशा कच्च्या लेआऊटना ग्रामपंचायतींकडून मान्यता दिली गेल्याचे दिसून येते. मात्र, अनेकदा लेआऊट मालकांकडून “चिरीमिरी” घेऊन नियमबाह्य पद्धतीने लेआऊट मंजूर केल्याचे आरोपही स्थानिकांकडून करण्यात येत आहेत. काही जागरूक सरपंचांनी मात्र कायद्याचा आधार घेत लेआऊट हँडओव्हर करून नागरिकांना न्याय मिळवून दिल्याची उदाहरणेही आहेत, मात्र अशी प्रकरणे अपवादात्मक असल्याचे दिसते.

* जाहिराती वेगळ्या, प्रत्यक्षात अटी वेगळ्या :- लेआऊट विक्री करतांना शाळा, बाजार, रस्ते, वीज, पाणी अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले जाते. मात्र प्रत्यक्षात ताबा देतांना वेगवेगळ्या अटी घालून नागरिकांकडून अतिरिक्त पैसे मागितले जात असल्याची तक्रार आहे. विशेष म्हणजे, या अटी इंग्रजीतील कागदपत्रांमध्ये नमूद केल्या जात असल्याने अनेक सामान्य नागरिकांना त्याची पूर्ण माहिती नसते.

* गोरगरिबांची सर्वाधिक अडचण :- या लेआऊटमध्ये प्रामुख्याने गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांनी आयुष्यभराची बचत गुंतवली आहे. मात्र, योग्य कागदपत्रे नसल्यामुळे त्यांना शासनाच्या योजना, मूलभूत सुविधा आणि कायदेशीर संरक्षण मिळण्यात अडथळे येत आहेत.

* काही ठिकाणी सकारात्मक उदाहरणे :- काही लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेत अशा लेआऊटना गावठाणात समाविष्ट करून नियमबद्ध करण्याचे काम केले आहे. कामठी विधानसभा क्षेत्रात 1999 ते 2005 दरम्यानचे अनेक लेआऊट नियमित करण्यात आले असल्याचे उदाहरण समोर आहे. मात्र, इतर भागात अशी इच्छाशक्ती दिसून येत नसल्याची खंत नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

* महसूल विभागाची सकारात्मक भूमिका :- दरम्यान, राज्याचे महसूल मंत्री यांनी अशा समस्याग्रस्त प्लॉटधारकांसाठी दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. एनए-35 अंतर्गत नोटरीवर घेतलेल्या प्लॉटधारकांसाठी तहसीलदार स्तरावर विशेष “समाधान शिबिरे” आयोजित करून दंड भरून त्यांना नियमबद्ध करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यामुळे संबंधित नागरिकांना कायदेशीर मालकी हक्कासह शासकीय सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

* शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा :- बोखारा सर्कलमधील हजारो नागरिक या समस्येला सामोरे जात असल्याने शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांकडून जोर धरत आहे.