गारमाळ परिसरात बिबट्याचा वावर

* खोपोलीत नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण

* सर्वेक्षणात बिबट्याच्या हालचालींचे पुरावे

* वन विभागाकडून सतर्क राहण्याचे आवाहन

खोपोली / प्रतिनिधी :- खोपोलीतील गारमाळ परिसरात बिबट्याचा वावर आढळून आल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी गारमाळ रस्त्यावर बिबट्या दिसल्याची घटना घडली होती. या पार्श्वभूमीवर खालापूर तालुका वन विभागाने तातडीने उपाययोजना सुरू करीत नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.

* वन विभागाचे सर्वेक्षण, बिबट्याच्या उपस्थितीचे संकेत :- खालापूर तालुका वनाधिकारी राजेंद्र पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल भगवान दळवी, वनकर्मचारी तसेच प्राणीमित्रांच्या सहकार्याने गारमाळ परिसरातील जंगल व दरी भागात सखोल सर्वेक्षण करण्यात आले. या पाहणीत तीन ठिकाणी बिबट्याची विष्ठा आढळून आली, तर काही ठिकाणी साळींदर व इतर वन्य प्राण्यांचे पायांचे ठसेही दिसून आले. त्यामुळे या भागात बिबट्यासह अन्य वन्य प्राण्यांचा सक्रिय वावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

* नैसर्गिक पाणवठ्यांची स्वच्छता :- सर्वेक्षणादरम्यान वन्य प्राण्यांसाठी असलेल्या नैसर्गिक पाणवठ्यांचा शोध घेऊन त्यातील गाळ काढून स्वच्छ करण्यात आला. या उपक्रमामुळे वन्यजीवांना जंगलातच पाणी उपलब्ध होऊन मानवी वस्तीकडे येण्याची शक्यता कमी होण्यास मदत होणार आहे.

* स्वयंसेवी संस्थांचा पुढाकार :- या मोहिमेत हेल्प फाउंडेशनचे गुरुनाथ साठेलकर तसेच सदस्य अमोल कदम, अमोल ठकेकर, दिनेश ओसवाल, निलेश कुदळे, महेश भोसले, भक्ती साठेलकर, शंतनु खरे यांनी सहभाग घेतला. तसेच अहिल फेन्स अँड गॅबियनचे डायरेक्टर अशपाक लोगडे यांनीही वन विभागासोबत गस्त घालण्याची तयारी दर्शवली आहे.

* नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या सूचना :- वन विभागाच्या वतीने परिसरात “बिबट्याचा वावर आहे, काळजी घ्या” असे फलक लावण्यात आले असून नागरिकांना काही सूचना देण्यात आल्या आहेत. सकाळ व संध्याकाळच्या वेळेत विशेष दक्षता घ्यावी, जंगल किंवा एकांत भागात एकट्याने जाणे टाळावे, लहान मुलांना एकटे बाहेर पाठवू नये, संशयास्पद हालचाल दिसल्यास तात्काळ वन विभागाला कळवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

* प्रशासनासोबत नागरिकांचे सहकार्य गरजेचे :- वन विभागाच्या उपाययोजनांसोबतच स्थानिक नागरिक व स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरणार आहे. सर्वांनी सतर्कता बाळगल्यास संभाव्य धोका टाळता येईल, असे वन विभागाने स्पष्ट केले आहे.