कोट्यवधींचा प्रकल्प रखडला : उमटे धरणाचा गाळ काढायला सरकारला ठेकेदारच नाही ?

* 77 गावांच्या पाण्याशी सुरू खेळ, चार वेळा ई-निविदा फसल्या

* नागरिकांना गाळमिश्रित पाणी, प्रशासनावर तीव्र टीका

अलिबाग / ओमकार नागावकर :- उमटे धरणावर अवलंबून असलेल्या तब्बल 77 गावांतील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाने केलेले दुर्लक्ष उघड झाले आहे. धरणातील गाळ काढण्यासाठी सक्षम ठेकेदारच मिळत नसल्याने कोट्यवधी रुपयांचा प्रकल्प ठप्प पडल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर उमटे धरण संघर्ष ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ॲंड. राकेश पाटील यांनी प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले आहे.

* पाणीपुरवठा योजनेला ब्रेक :- निवेदनानुसार, उमटे प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना आणि धरणातील गाळ काढण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. धरणाच्या संरक्षण भिंतींची दुरुस्ती आणि साचलेला गाळ काढण्याचे काम ठेकेदाराअभावी रखडले असून संपूर्ण प्रक्रिया अक्षरशः ठप्प झाली आहे. परिणामी, नागरिकांना गाळमिश्रित व दूषित पाणी पिण्याची वेळ आली आहे.

* चार वेळा निविदा ; तरीही प्रतिसाद नाही :- महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने या कामासाठी चार वेळा ई-निविदा प्रसिद्ध केल्या. पहिल्या तीन वेळा एकाही ठेकेदाराने प्रतिसाद दिला नाही. चौथ्या वेळी आलेल्या दोन निविदा अपूर्ण कागदपत्रांमुळे बाद करण्यात आल्या, यामुळे प्रकल्प केवळ कागदोपत्री राहिला असून प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

* 8.81 कोटींचा प्रकल्प रखडला :- जलजीवन मिशन अंतर्गत सुमारे 8.81 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प 31 जानेवारी 2025 रोजी जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, वर्ष उलटूनही कामाला गती मिळालेली नाही, ही गंभीर बाब आहे.

* स्थानिकांकडून पुढाकार, पण उपाय तात्पुरते :- प्रशासन निष्क्रिय असतांना स्थानिक पातळीवर सामाजिक बांधिलकीतून उमटे धरण संघर्ष ग्रुप तसेच चित्रलेखा पाटील, प्रशांत नाईक, दिलीप भोईर, सुरेंद्र म्हात्रे, सरपंच हर्षदा मयेकर आदी मान्यवरांनी गाळ काढण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, हे प्रयत्न तात्पुरते ठरत असून कायमस्वरूपी उपाययोजना अद्याप झालेली नाही.

* आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर :- धरणातील गाळामुळे पाणी दूषित होत असून नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत चालला आहे.

ॲंड. राकेश पाटील यांनी प्रशासनावर टीका करीत म्हटले आहे की, गाळ काढण्याचे केवळ नाटक न करता तात्काळ सक्षम समिती नेमून योग्य ठेकेदाराची नियुक्ती करावी. आवश्यक असल्यास निविदेच्या अटी बदलून हा प्रश्न मार्गी लावावा.

* इतिहासाची आठवण, वर्तमानातील वास्तव :- पिण्याच्या पाण्यासाठी डॉं. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1927 मध्ये महाडच्या चवदार तळ्यावर ऐतिहासिक आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनाला जवळपास शतक पूर्ण होत असताना आजही रायगड जिल्ह्यातील नागरिकांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे, ही शासनासाठी लाजिरवाणी बाब असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. ठेकेदार नाही म्हणून काम ठप्प, की प्रशासनाचा निष्काळजीपणा ? हा सवाल आता जनतेतून जोर धरू लागला आहे.