व्हॉट्सॲप - ईमेलवर नोटीस अवैध

* अटकपूर्व नोटीस प्रत्यक्ष देणेच बंधनकारक - हायकोर्ट

* BNSS कलम 35(3) बाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

बंगळुरू / प्रतिनिधी :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) अंतर्गत पोलिसांनी अटकपूर्व नोटीस किंवा एफआयआरची प्रत व्हॉट्सॲप किंवा ईमेलद्वारे पाठवणे कायदेशीर नसल्याचे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. BNSS च्या कलम 35 (3) नुसार अशा नोटिसा प्रत्यक्ष स्वरूपात बजावणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले.

न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांच्या एकल पीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, कायदेमंडळाने जाणीवपूर्वक नोटीस देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा समावेश केलेला नाही. त्यामुळे पोलिसांना व्हॉट्सॲप किंवा ईमेलद्वारे नोटीस पाठविण्याचा अधिकार नाही. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या “सतेंद्र कुमार अंतिल विरुद्ध सीबीआय” या निर्णयाचा संदर्भ देत सांगितले की, कायद्यात नसलेली प्रक्रिया न्यायालय स्वतःहून लागू करू शकत नाही.

हा निर्णय एका फसवणूक प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान देण्यात आला. आरोपीने योग शिक्षक असल्याचे भासवून ‘जय भैरवी देवी’ नावाच्या कंपनीमार्फत सुमारे 98 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणी माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि बीएनएस अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपी ४० दिवस फरार होता. पोलिसांनी त्याला नोटीस देण्याचा प्रयत्न केला असता त्याने ती स्विकारण्यास नकार दिला. यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, आरोपीने दीर्घकाळ नोटीस स्विकारण्यास टाळाटाळ केली, ही बाब तपासात असहकार्य मानली जाईल. त्यामुळे पोलिसांनी केलेली अटक योग्य असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

आरोपीने अटकेला आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळून लावत पोलिसांची कारवाई योग्य ठरवली.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पोलिसांनी आरोपीचा शोध घेऊन नोटीस देण्याचा प्रयत्न केला होता. आरोपीच्या असहकार्यामुळेच अटक करावी लागली असून त्यात कोणत्याही घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन झालेले नाही.

या निर्णयामुळे देशभरातील पोलिस यंत्रणेला स्पष्ट संदेश मिळाला आहे की, अटकपूर्व नोटीस प्रत्यक्ष देणे बंधनकारक आहे. व्हॉट्सॲप किंवा ईमेलद्वारे नोटीस पाठवणे कायदेशीर मान्य नाही. नोटीस स्विकारण्यास नकार देणे हे तपासात असहकार्य मानले जाऊ शकते, हा निर्णय भविष्यातील तपास प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक ठरणार असून, नागरिक आणि पोलिस दोघांसाठीही कायदेशीर स्पष्टता निर्माण करणारा ठरला आहे.