शेतजमिनीच्या वादातून शेतकऱ्यांचा आक्रोश!

* शेतरस्त्यावर अडथळे टाकत शेतकऱ्याचा छळ

* उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही दादागिरी

* तक्रारदार दीपक बारीकराव पाटील यांची प्रतिक्रिया

* पाचोरा तालुक्यातील बाळद बु. येथील प्रकरण

* तहसीलदार तसेच पोलिसांकडे तक्रार अर्ज दाखल

पाचोरा / विशेष प्रतिनिधी :- तालुक्यातील मौजे बाळद बु. येथील शेतजमिनीच्या वहिवाट रस्त्याच्या वादातून गंभीर स्वरूपाचे प्रकरण समोर आले असून न्यायालयीन व प्रशासकीय आदेश अस्तित्वात असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदार शेतकऱ्याने केला आहे. यामुळे हा केवळ वैयक्तिक वाद न राहता प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. तक्रारदार दीपक बारीकराव पाटील (ज. मू. दिलीप आनंदा पाटील) यांनी पाचोरा तहसीलदार व पोलिसांकडे सविस्तर तक्रार अर्ज सादर करून संबंधित विरोधकांकडून सातत्याने बेकायदेशीर अडथळे, धमक्या, मारहाण व पिकांचे नुकसान केल्याचे नमूद केले आहे.

* कोर्ट आदेश असूनही अंमलबजावणी नाही :- तक्रारदार दीपक बारीकराव पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या मालकीच्या गट क्रमांक 195/2/अ (सर्वे नं.169/1) व गट क्रमांक 197/1 (सर्वे नं. 170) या शेतजमिनीवर त्यांचा कायदेशीर ताबा असूनही विरोधकांकडून अडथळे निर्माण केले जात आहेत. यापूर्वी न्यायालय व महसूल विभागाने दिलेले आदेश असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. संबंधित शेतरस्ता उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद तसेच महसूल प्रशासनाच्या आदेशानुसार खुला करण्यात आलेला आहे. तसेच मामलेदार कोर्ट अधिनियम, 1906 अंतर्गत व सिव्हिल प्रक्रिया संहिता (CPC) आदेश 39 नियम 1 व 2 अन्वये मनाई आदेशही दिलेला आहे. मात्र, संबंधित विरोधकांकडून या आदेशांचे उल्लंघन करून शेतरस्त्यावर अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप आहे.

* पिक काढणी रोखण्यासाठी धमक्या :- रब्बी हंगाम 2025 - 26 मध्ये गहू, भुईमूग व हरभरा पिकांची लागवड करण्यात आली आहे. मात्र, काढणीच्या वेळी विरोधकांकडून ट्रॅक्टर चालक व मजुरांना धमक्या देऊन काम थांबविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. "शेतात आलात तर खोटे गुन्हे दाखल करू" अशा धमक्या दिल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

* गेल्या 10 वर्षांपासून मानसिक व आर्थिक छळ :- तक्रारदारांच्या मते, मागील 9 ते 10 वर्षांपासून सतत त्रास दिला जात असून शिवीगाळ, मारहाण, पिकांचे नुकसान, तसेच शेतातील बांध तोडणे, तणनाशक फवारून नुकसान करणे असे प्रकार वारंवार घडत आहेत. यामुळे त्यांना मानसिक, शारीरिक व आर्थिक फटका बसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

* थेट धमक्या व कायद्याचा धाक नसल्याचा आरोप :- तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, “पीक काढू देणार नाही, शेतात मशीन येऊ देणार नाही, कोर्ट- पोलिस कोणालाही घाबरत नाही” अशा स्वरूपाच्या धमक्या देण्यात आल्या. यामुळे कायद्याचा कोणताही धाक नसल्याचे चित्र समोर येत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

* गेल्या 10 वर्षांपासून मानसिक व आर्थिक छळ :- तक्रारदारांच्या मते, मागील 9 ते 10 वर्षांपासून सतत त्रास दिला जात असून शिवीगाळ, मारहाण, पिकांचे नुकसान, तसेच शेतातील बांध तोडणे, तणनाशक फवारून नुकसान करणे असे प्रकार वारंवार घडत आहेत. यामुळे त्यांना मानसिक, शारीरिक व आर्थिक फटका बसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. याबाबत वेळोवेळी पोलिस व महसूल प्रशासनाकडे तक्रारी देऊनही ठोस कारवाई झालेली नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.

* शेतरस्त्यावर अडथळे, वाहतुकीला बंदी :- विरोधकांकडून शेतात जाणाऱ्या रस्त्यावर अडथळे निर्माण करून पिक काढणीसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री येऊ दिली जात नसल्याचेही तक्रारीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा रस्ता न्यायालयीन आदेशानुसार खुला ठेवण्याचे निर्देश असतांनाही त्याचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगण्यात आले.

* शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप :- तक्रारदारांनी विरोधकांवर खोटा पिक पेरा दाखवून शासनाच्या अनुदानाचा गैरलाभ घेत असल्याचाही आरोप केला आहे. यासंदर्भात पूर्वी पंचनामे करून तक्रारी सादर केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

तक्रारदारांनी यापूर्वी अनेक वेळा पोलिस व महसूल प्रशासनाकडे तक्रारी दिल्या असतांनाही कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही, असा आरोप केला आहे. त्यामुळे विरोधकांचे मनोबल वाढले असून ते कायद्याचा धाक न बाळगता बेकायदेशीर कृत्ये करीत असल्याचे ही म्हटले आहे.

* तत्काळ कारवाईची मागणी :- तक्रारदारांनी तहसीलदारांकडे विनंती करीत संबंधित विरोधकांवर भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी, तसेच पोलिस बंदोबस्तात शेतातील पिकांची सुरक्षित काढणी करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

तक्रारदारांनी तहसीलदार व पोलिस प्रशासनाकडे मागणी केली आहे की, संबंधितांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात यावी, शेतरस्ता कायमस्वरूपी खुला ठेवावा, पोलिस बंदोबस्तात पिकांची काढणी करून द्यावी तसेच न्यायालयीन आदेशांचा अवमान केल्याप्रकरणी भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हे दाखल करावेत, शासनाच्या योजनांचा गैरवापर थांबवून संबंधित लाभ रद्द करावेत.