एमपीएससी विद्यार्थ्यांत चिंतेचे वातावरण

* 51 तहसीलदारांना थेट उपजिल्हाधिकारीपदी बढतीची तयारी

* पदोन्नतीच्या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षेतील संधी कमी होण्याची भीती

मुंबई / प्रतिनिधी :- राज्यातील 51 तहसीलदारांना थेट उपजिल्हाधिकारीपदी बढती देण्याच्या हालचाली महसूल विभागाकडून सुरू असून हा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. लवकरच हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र या संभाव्य निर्णयामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून उपजिल्हाधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

राज्यात उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील एकूण 600 पदे मंजूर आहेत. सेवा प्रवेश नियमांनुसार यातील 50 टक्के म्हणजे 300 पदे एमपीएससीमार्फत भरली जाणे अपेक्षित आहे, तर उर्वरित 300 पदे पदोन्नतीद्वारे भरण्याची तरतूद आहे. मात्र विद्यार्थ्यांच्या मते, पदोन्नतीचा कोटा पूर्ण भरल्यानंतरही अतिरिक्त पदोन्नती दिली जात असल्याने नियमांचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे एमपीएससीमार्फत भरल्या जाणाऱ्या जागांची संख्या घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

याआधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी राज्य शासनाने 108 तहसीलदारांना थेट उपजिल्हाधिकारीपदी बढती दिली होती. आता त्यानंतर पुन्हा 51 अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.

एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, जर अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात पदोन्नती दिली गेली, तर भविष्यात सरकारकडून लोकसेवा आयोगाकडे या पदांसाठी मागणीच केली जाणार नाही. यामुळे स्पर्धा परीक्षेद्वारे संधी मिळण्याचे प्रमाण घटेल आणि हजारो विद्यार्थ्यांच्या करिअरवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

विद्यार्थी संघटनांकडून शासनाकडे सेवा प्रवेश नियमांचे काटेकोर पालन करावे, पदोन्नती आणि थेट भरती यामध्ये समतोल राखावा, एमपीएससीमार्फत भरल्या जाणाऱ्या जागा कमी करू नयेत अशा मागण्या करण्यात येत आहेत.