मुंबई महापालिकेच्या पहिल्या महिला आयुक्तपदी अश्विनी भिडे

* उद्यान अधीक्षक जितेंद्र परदेशी यांच्याकडून पुष्परोप देऊन स्वागत

मुंबई / फिरोज पिंजारी :- आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी अखेर वरिष्ठ आयएएस अधिकारी अश्विनी भिडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीमुळे त्या मुंबई महापालिकेच्या इतिहासातील पहिल्या महिला आयुक्त ठरल्या आहेत. त्यांच्या नियुक्तीनंतर विविध स्तरांतून स्वागत होत असून नगरदेवळा गावाचे सुपुत्र तसेच मुंबई महापालिकेचे उद्यान अधीक्षक जितेंद्र परदेशी यांनी त्यांना शोभिवंत फुलांचे रोपटे देऊन अभिनंदन केले.

* भूषण गगराणींच्या निवृत्तीनंतर नवी जबाबदारी :-  मुंबई महापालिकेचे विद्यमान आयुक्त भूषण गगराणी 31 मार्च 2026 रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर आयुक्तपदासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावांची चर्चा सुरू होती. त्यामध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयातील अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भिडे आणि नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता यांची नावे आघाडीवर होती. अखेर सरकारने अश्विनी भिडे यांच्यावर विश्वास दाखवत त्यांची नियुक्ती जाहीर केली.

* अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी :- 1995 बॅचच्या सनदी अधिकारी असलेल्या अश्विनी भिडे या सध्या मुख्यमंत्र्यांच्या अप्पर मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत होत्या. प्रशासनातील त्यांचा दीर्घ अनुभव, कार्यक्षमता आणि निर्णयक्षमतेमुळे त्यांना महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आल्याचे मानले जाते.

* मुंबई मेट्रो प्रकल्पाचा अनुभव :- मुंबई मेट्रो - 3 प्रकल्पामध्ये त्यांनी बजावलेली भूमिका विशेष उल्लेखनीय ठरली आहे. मोठ्या आणि गुंतागुंतीच्या प्रकल्पांचे नियोजन व अंमलबजावणी यामध्ये त्यांची पकड मजबूत असल्यामुळे मुंबईच्या पायाभूत विकासाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

* मुंबईच्या विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका :- मुंबईसारख्या महानगरातील नागरी समस्या, वाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि स्वच्छता यांसारख्या अनेक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सक्षम नेतृत्वाची आवश्यकता असते. अश्विनी भिडे यांच्या नियुक्तीमुळे या सर्व क्षेत्रात प्रभावी कामगिरी होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.

* पहिल्या महिला आयुक्त म्हणून नवा अध्याय :- मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महिला आयुक्त पदावर विराजमान होत असल्याने हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासनात नवे बदल आणि पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.