पीक कर्जासाठी नवे नियम, संयुक्त खातेदार शेतकरी अडचणीत

* सामाईक जमिनीवर कर्ज वाटपावर निर्बंध

* हजारो शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी

जळगांव / प्रतिनिधी :- सन 2026-27 साठी पीक कर्ज वाटपाबाबत जिल्हा बँक व विकास संस्थांनी नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्याने जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी संभ्रमात सापडले आहेत. विशेषतः संयुक्त खातेदार आणि सामाईक जमिनीवर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

नव्या नियमांनुसार, 7/12 उताऱ्यावरील सामाईक क्षेत्रावर स्टॅम्पद्वारे संमतीपत्र घेऊन कर्ज देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यापुढे प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या नावावर असलेल्या हिस्स्यानुसारच स्वतंत्र कर्ज दिले जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकारी व संस्थांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे.

2025-26 या वर्षात राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. शासनाने नुकसानभरपाईसाठी काही नियम जाहीर केले होते. तलाठी स्तरावर चौकशी करून अनेक संयुक्त खातेदार शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्याचे प्रयत्नही करण्यात आले. मात्र, आता पीक कर्जासाठी नव्याने लागू केलेल्या नियमांमुळे त्याच शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या नव्या धोरणाचा परिणाम जिल्ह्यातील अंदाजे 7 हजार शेतकऱ्यांवर होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. अनेक शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळण्यात अडचणी येत असून नवीन खातेदारांना कर्जासाठी सप्टेंबरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागू शकते. यापूर्वी सामाईक खातेदारांकडून संमतीपत्र (अ‍ॅफिडेव्हिट) घेऊन एका व्यक्तीच्या नावावर कर्ज दिले जात होते. मात्र, या पद्धतीमुळे व्याज अनुदानात अडचणी निर्माण झाल्याने बँकांनी ही पद्धत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जिल्हा बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, 7/12 उताऱ्यावर नाव असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला कर्ज मिळणार आहे, कर्जाची नोंद शासनाच्या पोर्टलवर होईल, केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रत्येकी 3% व्याज अनुदान मिळेल यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल, असा बँकेचा दावा आहे.

दरम्यान, एरंडोल येथील माजी चेअरमन दुर्गादास महाजन यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, अनेक शेतकऱ्यांनी 31 मार्च 2026 पर्यंत कर्जाची परतफेड करूनही नव्या नियमांमुळे कर्ज नाकारले जात आहे, ही बाब अन्यायकारक आहे.

जिल्हा बँकेत व शासनात एकाच राजकीय नेतृत्वाचे वर्चस्व असतांना शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात निर्णय कसे घेतले जातात ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत असून आश्वासन देऊन फसवले का ? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

संयुक्त खातेदार आणि लहान शेतकऱ्यांना कर्जापासून वंचित ठेवणाऱ्या या नियमांवर तातडीने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गांतून होत आहे. अन्यथा आगामी हंगामात शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.