कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय

* 9 पोलिसांना एकाचवेळी फाशीची शिक्षा : तामिळनाडूतील साथनकुलम प्रकरणात मदुराई न्यायालयाचा कठोर निकाल

मदुराई / प्रतिनिधी :- तामिळनाडूतील गाजलेल्या साथनकुलम कोठडी मृत्यू प्रकरणात मदुराई येथील न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत 9 पोलिसांना एकाचवेळी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. लॉकडाऊन काळात वडील आणि मुलाच्या पोलीस कोठडीत झालेल्या मृत्यूबाबत हा निकाल देण्यात आला असून देशातील पोलीस अत्याचाराविरोधातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

ही घटना जून 2020 मध्ये तुतीकुडी जिल्ह्यातील साथनकुलम पोलीस ठाण्यात घडली होती. पी. जयराज (वय 51) आणि त्यांचा मुलगा जे. बेनिक्स (वय 31) यांना कोविड-19 लॉकडाऊनचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. मात्र, नंतर हा आरोप खोटा ठरला. चौकशीच्या नावाखाली दोघांवर रात्रभर निर्घृण मारहाण करण्यात आल्याचे आरोप नातेवाईकांनी केले होते. गंभीर जखमांमुळे काही दिवसांतच दोघांचा मृत्यू झाला.

या प्रकरणात एका महिला कॉन्स्टेबलची साक्ष महत्त्वाची ठरली. पोलीस ठाण्यातील टेबल आणि काठ्यांवर रक्ताचे डाग आढळले होते. तसेच, सीसीटीव्ही फुटेज हटविण्यात आल्याने पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे उघड झाले. तपासादरम्यान आरोपींवर खून, कट रचणे आणि पुरावा नष्ट करणे यांसारखे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले. या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला राज्य सीआयडीकडे होता. मात्र मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सीबीआयने तपास हाती घेतला. तपासादरम्यान एका पोलिस उपनिरीक्षकाचा कोविडमुळे मृत्यू झाला, तर उर्वरित 9 आरोपींना न्यायालयाने दोषी ठरवले.

हा मृत्यू नैसर्गिक मृत्यू असल्याचा दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पोलिसांचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला. मात्र, हा मृत्यू नैसर्गिक नसून मारहाणीत मृत्यू झाला हे सिद्ध झाले. 6 एप्रिल 2026 रोजी, मदुराई येथील प्रथम अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने नऊ पोलिसांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. निरीक्षक एस. श्रीधर, उपनिरीक्षक पी. रघु गणेश, के. बालकृष्णन, हेड कॉन्स्टेबल एस. मुरुगन, ए. समिदुराई आणि कॉन्स्टेबल एम. मुथुराज, एस. चेल्लादुराई, एक्स. थॉमस फ्रान्सिस आणि एस. वेलुमुथू अशी शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. 

सीबीआय आणि पीडितेच्या कुटुंबीयांनी मृत्युदंडाची मागणी केली होती. न्यायालयाने, हे प्रकरण पोलीस अत्याचाराचे एक गंभीर उदाहरण असल्याचे नमूद केले. इतकेच नाही तर  सर्वात कठोर शिक्षा सुनावली आहे. या निकालानंतर देशभरात चर्चा सुरू झाली असून अनेक मानवाधिकार संघटनांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पोलीस कोठडीत होणाऱ्या मृत्यूंच्या घटनांवर अंकुश ठेवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.