कर्जतमध्ये बेकायदेशीर उत्खननाचा मोठा घोटाळा ?

* प्रशासनच अनभिज्ञ असल्याचा आरोप

* चिंचवली टेकडी परिसरात दिवस-रात्र उत्खनन

* तलाठ्यांकडेच माहिती नाही, नागरिक संतप्त

कर्जत / राजेंद्र जाधव :-  कर्जत तालुक्यातील चिंचवली (डिकसळ) टेकडी परिसरात सुरू असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील माती उत्खननामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, दिवस-रात्र बिनधास्तपणे उत्खनन सुरू असतांना संबंधित यंत्रणा पूर्णपणे निष्क्रिय असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, संबंधित तलाठी यांना विचारणा केली असता त्यांनी “उत्खननासाठी आवश्यक रॉयल्टी भरली आहे की नाही, याची कोणतीही माहिती नाही,” असे सांगत जबाबदारी झटकली. याशिवाय, “रॉयल्टीबाबत माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे घ्या”, “7/12 साठी तहसीलदारांकडे जा” अशी उत्तरे देत त्यांनी थेट हात झटकले. “तलाठीच अनभिज्ञ असतील, तर प्रशासन नेमके करतंय तरी काय ?” असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.

स्थानिकांच्या आरोपानुसार, कमी रॉयल्टी भरून मोठ्या प्रमाणावर दगड, मुरूम व माती उपसा करून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवला जात आहे. हा प्रकार भू-माफियांच्या संगनमताने सुरू असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या बेकायदेशीर उत्खननामुळे परिसरात धुळीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे, शेतजमिनी व नैसर्गिक रचना बाधित झाली असून भूजल पातळीवर परिणाम झाला आहे. नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे, रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी व अपघातांचा धोका वाढला आहे, अशा गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत, अशी तक्रार स्थानिक नागरिक करीत आहेत. 

ग्रामस्थ व पत्रकारांनी अनेक वेळा तोंडी व लेखी तक्रारी केल्या असतानाही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. याहून गंभीर बाब म्हणजे, तक्रारदारांची नावे व मोबाईल नंबर भू-माफियांना दिल्याच्या घटनाही समोर आल्या असून त्यामुळे माहिती देणाऱ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे महसूल विभाग, तहसील प्रशासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या भूमिकेबाबत संशय अधिक गडद झाला आहे. “हे उत्खनन कोणाच्या संरक्षणाखाली सुरू आहे ?” असा थेट सवाल नागरिक विचारत आहेत. या गंभीर प्रकरणात महसूल मंत्री, महसूल सचिव, कोकण आयुक्त, रायगड जिल्हाधिकारी हे कोणती भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण कर्जत तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई होणार का, की पुन्हा एकदा दुर्लक्षच होणार ? हा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.