महाराष्ट्र नागरी सुशासन परिषद 2026 मुंबईत उत्साहात संपन्न

* महानगरपालिकांच्या आर्थिक सक्षमीकरण आणि नागरी नियोजनावर सखोल चर्चा

* वसई-विरार महानगरपालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग

मुंबई / नरेंद्र पाटील :- प्रजा फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेली ‘महाराष्ट्र नागरी सुशासन परिषद 2026’ नुकतीच मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाली. राज्यातील विविध महानगरपालिकांच्या नागरी प्रशासन, आर्थिक सक्षमीकरण, नागरी नियोजन (Spatial Planning) तसेच लोकशाही संरचनेत सुधारणा या महत्त्वपूर्ण विषयांवर या परिषदेत सखोल चर्चा करण्यात आली.

राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या कामकाजातील आव्हाने, नागरिकांना अधिक दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना, शाश्वत विकास आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक सक्षम करण्याबाबत या परिषदेत विविध तज्ज्ञ, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपली मते मांडली.

* नागरी प्रशासन अधिक सक्षम करण्यावर भर :- परिषदेत नागरी विकासाच्या दृष्टीने आर्थिक स्वायत्तता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न वाढविण्याचे मार्ग, शहरी भागातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या आणि नियोजनबद्ध विकासाची आवश्यकता यावर विशेष भर देण्यात आला. तसेच नागरी नियोजन अधिक प्रभावी करण्यासाठी Spatial Planning चा वापर, वाहतूक व्यवस्था, आरोग्य सुविधा, स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन आणि डिजिटल प्रशासन यांसारख्या विषयांवरही विस्तृत चर्चा झाली.

या परिषदेला वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे महापौर आजीव पाटील प्रमुख उपस्थित होते. त्यांच्या सोबत उपमहापौर मार्शेल लोपिस, आरोग्य सभापती निलेश देशमुख, उपआरोग्य सभापती निषाद चोरघे आणि महानगरपालिका सचिव विश्वनाथ तळेकर उपस्थित होते. याशिवाय परिवहन व्यवस्थापक धैर्यशील जाधव तसेच नगरसेवक परेश किणी, निलेश चौधरी, अभय कक्कड आणि जितेंद्र पाटील यांनीही चर्चासत्रात सहभाग घेत नागरी विकासासंदर्भातील विविध मुद्द्यांवर आपली मते मांडली.

* नागरिकाभिमुख प्रशासनाची गरज अधोरेखित :- परिषदेत सहभागी मान्यवरांनी नागरिकाभिमुख प्रशासन उभारण्याची गरज अधोरेखित केली. महानगरपालिकांनी केवळ पायाभूत सुविधा उभारण्यापुरते मर्यादित न राहता पारदर्शक, उत्तरदायी आणि लोकसहभागावर आधारित प्रशासन उभे करणे काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. तसेच शहरी भागातील वाढत्या समस्यांवर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करावा, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

* परिषदेतून धोरणात्मक दिशादर्शन :- 'महाराष्ट्र नागरी सुशासन परिषद 2026’ ही परिषद राज्यातील महानगरपालिकांसाठी धोरणात्मक दिशादर्शन करणारी ठरली असून नागरी प्रशासन अधिक प्रभावी, जबाबदार आणि सक्षम करण्यासाठी या चर्चेचा मोठा फायदा होणार असल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.