ऊर्जा स्वायत्ततेचा नवा आधारस्तंभ : पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प

 

* 2030 च्या हरित ऊर्जा लक्ष्यपूर्तीसाठी भारताचा मोठा ऊर्जा आराखडा

भारत सध्या ऊर्जा क्षेत्रातील ऐतिहासिक संक्रमणाच्या टप्प्यावर उभा आहे. वाढती लोकसंख्या, झपाट्याने होणारे औद्योगिकीकरण आणि पर्यावरणीय बदलांच्या पार्श्वभूमीवर देशाला सुरक्षित, स्थिर आणि शाश्वत ऊर्जा व्यवस्थेची अत्यंत गरज निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले असून 2070 पर्यंत “नेट-झिरो उत्सर्जन” साध्य करण्याची जागतिक बांधिलकी स्विकारली आहे. या हरित ऊर्जा प्रवासात पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प (PSPs) हे भारताच्या ऊर्जा भविष्यातील सर्वात महत्त्वाचे आधारस्तंभ म्हणून पुढे येत आहेत.

* अपारंपरिक ऊर्जेची वाढ आणि नवीन आव्हाने :- गेल्या काही वर्षांत भारतात सौर आणि पवन ऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. ही वाढ पर्यावरणपूरक ऊर्जा व्यवस्थेकडे होणारे सकारात्मक पाऊल मानली जात असली, तरी या ऊर्जानिर्मितीतील अस्थिरता हे मोठे आव्हान बनले आहे. सूर्यप्रकाश आणि वाऱ्याच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असलेली ऊर्जा सतत समान प्रमाणात उपलब्ध राहत नाही. परिणामी राष्ट्रीय वीज ग्रीडमध्ये संतुलन राखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा साठवणूक व्यवस्था आवश्यक ठरत आहे.

याच ठिकाणी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहेत. अतिरिक्त सौर किंवा पवन ऊर्जा उपलब्ध असतांना त्या ऊर्जेच्या मदतीने खालच्या जलाशयातील पाणी वरच्या जलाशयात पंप केले जाते. त्यानंतर विजेची मागणी वाढल्यावर हेच पाणी पुन्हा खाली सोडून टर्बाईनच्या साहाय्याने वीज निर्मिती केली जाते. या प्रक्रियेमुळे अतिरिक्त ऊर्जा साठवून ती गरजेच्या वेळी वापरणे शक्य होते.

* जगातील सर्वात विश्वासार्ह ऊर्जा साठवणूक तंत्रज्ञान : :- जागतिक स्तरावर ऊर्जा साठवणुकीच्या एकूण क्षमतेपैकी सुमारे 95 टक्के हिस्सा पंप्ड स्टोरेज तंत्रज्ञानाचा असल्याचे मानले जाते. यावरून हे तंत्रज्ञान किती परिपक्व, सुरक्षित आणि दीर्घकालीनदृष्ट्या विश्वासार्ह आहे, हे स्पष्ट होते.

सध्या भारतातील अपारंपरिक ऊर्जेची स्थापित क्षमता 254 गिगावॅटच्या पुढे गेली आहे. मात्र या ऊर्जेचा सातत्यपूर्ण आणि स्थिर वापर करण्यासाठी मजबूत ऊर्जा साठवणूक व्यवस्था उभारणे अत्यावश्यक बनले आहे. पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांमुळे पीक लोड व्यवस्थापन, ग्रीड स्थैर्य, वारंवारता नियंत्रण तसेच सलग 8 ते 12 तास अखंड वीजपुरवठा शक्य होत आहे.

* केंद्र सरकारचा वेगवान ऊर्जा रोडमॅप :- केंद्र सरकारनेही या क्षेत्राचे वाढते महत्त्व ओळखून पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांना धोरणात्मक प्राधान्य दिले आहे. एप्रिल 2023 मध्ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करून प्रकल्प मंजुरी प्रक्रिया अधिक वेगवान केली. पूर्वी एखाद्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळण्यासाठी सुमारे 900 दिवस लागत होते, तीच प्रक्रिया आता जवळपास 690 दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

आंतरराज्यीय प्रसारण शुल्कात सवलत, खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वाढता सहभाग यामुळे या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये पंप्ड स्टोरेजसाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने या क्षेत्राला आणखी बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

* भारताकडे प्रचंड क्षमता :- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या अंदाजानुसार भारतात सुमारे 267 गिगावॅट इतकी पंप्ड स्टोरेज क्षमता उपलब्ध आहे. ऑन-स्ट्रीम तसेच ऑफ-स्ट्रीम किंवा क्लोज्ड-लूप प्रकल्पांच्या माध्यमातून ही क्षमता विकसित करता येऊ शकते.

विशेष म्हणजे ही संपूर्ण ऊर्जा क्षमता देशांतर्गत नैसर्गिक संसाधनांवर आधारित असल्याने आयात इंधनावर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होते. त्यामुळे पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प हे केवळ ऊर्जा सुविधा नसून भारताच्या ऊर्जा सार्वभौमत्वाचे प्रतीक मानले जात आहेत. या प्रकल्पांचा आणखी एक मोठा फायदा म्हणजे त्यांचे दीर्घ आयुष्य. पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प साधारणतः 100 वर्षांहून अधिक काळ कार्यक्षम राहू शकतात. त्यामुळे ही पिढ्यान् पिढ्यांसाठी उपयुक्त ठरणारी सार्वजनिक गुंतवणूक मानली जाते.

* 2035 पर्यंत 100 गिगावॅट साठवणुकीचे लक्ष्य :- भारताने 2029-30 पर्यंत सुमारे 62 गिगावॅट ऊर्जा साठवणूक क्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. तसेच 2035-36 पर्यंत ही क्षमता 100 गिगावॅटपर्यंत नेण्याचा रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे.

सध्या देशात 10 पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प कार्यरत असून 11.6 गिगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प बांधकामाधीन आहेत. याशिवाय अनेक प्रकल्प सर्वेक्षण आणि तांत्रिक तपासणीच्या टप्प्यात आहेत.

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि ओडिशा ही राज्ये या क्षेत्रात आघाडीवर असून महाराष्ट्रात विशेषतः अनेक मोठे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. भविष्यात ऊर्जा साठवणुकीच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र देशातील महत्त्वाचे केंद्र बनू शकतो, असे ऊर्जा तज्ज्ञांचे मत आहे.

* पर्यावरणीय संतुलनासह विकासाचा प्रयत्न :- दरम्यान, पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड-लूप प्रकल्पांना पारंपरिक जलविद्युत प्रकल्पांपासून वेगळे वर्गीकरण देण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे पर्यावरणीय परिणाम कमी ठेवून प्रकल्पांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने होण्याची अपेक्षा आहे.

* ऊर्जा स्वातंत्र्याकडे भारताची निर्णायक वाटचाल :- ऊर्जा सुरक्षितता, परवडणारी वीज, ग्रीड स्थैर्य आणि ऊर्जा स्वावलंबन या सर्व बाबींचा विचार करता पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहेत. 2030 चे हरित ऊर्जा लक्ष्य आणि 2070 चे शाश्वत विकासाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारताला स्थिर आणि आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्थेची आवश्यकता आहे.

त्या दिशेने पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प हे सर्वात प्रभावी, विश्वासार्ह आणि दीर्घकालीन उपाय म्हणून पुढे येत आहेत. भविष्यात भारताच्या ऊर्जा स्वातंत्र्याचा मजबूत आधारस्तंभ म्हणून PSPs महत्त्वाची भूमिका बजावतील, यात शंका नाही.