उल्हासनगर महापालिकेला राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाची भेट

* सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चा : आयोगाचे उपाध्यक्ष मुकेश सारवान यांनी घेतला आढावा

* दरवर्षी पाहणी होते, पण प्रश्न कायमच - कर्मचाऱ्यांची नाराजी

उल्हासनगर / सलीम मन्सूरी :- उल्हासनगर महापालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे उपाध्यक्ष मुकेश सारवान यांनी उल्हासनगर महापालिकेला भेट देत पाहणी दौरा केला. यावेळी महापालिकेतील अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन सफाई कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्या, शासन निर्णयांची अंमलबजावणी आणि प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली.

उपाध्यक्ष मुकेश सारवान यांच्या आगमनानंतर उपायुक्त दिपाली चौगुले यांनी प्रवेशद्वारावर पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर स्थायी समिती सभागृहात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या, रिक्त पदे, वारसा हक्काच्या नियुक्त्या, सेवा अटी तसेच विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.

सामाजिक न्याय विभाग आणि नगरविकास विभागाच्या शासन निर्णयांनुसार सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींची अंमलबजावणी झाली आहे किंवा नाही, याबाबत आयोगाने अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवली. तसेच डॉं. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेंतर्गत 25 वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काच्या मोफत सदनिका देण्यात आल्या आहेत का ? याचाही आढावा घेण्यात आला.

दूषित गटारांमध्ये काम करतांना मृत्यू झालेल्या किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आलेल्या कर्मचाऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जाते का ? यासंदर्भातही आयोगाने माहिती घेतली. 13 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयानुसार वारसा हक्काच्या प्रलंबित प्रकरणांची स्थिती तसेच मंजूर आणि रिक्त पदांची माहिती सादर करण्याचे आदेश आयोगाने अधिकाऱ्यांना दिले. मात्र, यावेळी सफाई कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे सूरही उमटले. “दरवर्षी आयोग येतो, बैठका होतात, अहवाल मागवले जातात. मात्र प्रत्यक्षात कोणताही मार्ग निघत नाही,” अशी भावना अनेक कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली. काही कर्मचाऱ्यांनी महापालिका प्रशासनावर आयोगासमोर चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल केल्याचा आरोपही केला.

दरम्यान, आयोगाने सविस्तर अहवाल मागविला असून संबंधित प्रश्नांवर लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. मात्र, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या प्रत्यक्षात कधी मार्गी लागणार, याकडे आता कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.