खालापूर तालुक्यातील कथित उत्खनन प्रकरणावर नव्याने प्रश्नचिन्ह

* 2000 ब्रास भरावकामासाठी रॉयल्टी कुणाकडे भरली ?

* तुकड्या-तुकड्याने परवानगी घेऊन नियमांना बगल ?

* न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशन कोकण प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांचा सवाल 

खालापूर / खलील सुर्वे :- खालापूर तालुक्यातील अंजरून, डोलवली, खोपोली चिंचवली, सावरोली, आपटी आणि वावोशी परिसरातील कथित बेकायदेशीर उत्खनन व भरावकाम प्रकरण अधिकच गडद होत असून तहसील कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या पत्रामुळे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. “आपले सरकार” पोर्टलवर दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीनंतर तहसील प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरावर आता तक्रारदारांनीच सविस्तर निवेदन सादर करीत प्रशासनाकडे अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागितले आहे.

तक्रारदारांनी “आपले सरकार” पोर्टलवरील टोकन क्रमांक DEP/REVD/RAIG/2026/45 दिनांक 15 मे 2026 अन्वये खालापूर तालुक्यातील विविध गावांमध्ये कथित अवैध उत्खनन व भरावकाम होत असल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर तहसील कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या पत्रात मौजे अंजरून येथील विविध सर्व्हे क्रमांकांमध्ये सुमारे 2000 ब्रास भरावकामासाठी स्वामित्वधन (रॉयल्टी) भरल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, याच मुद्द्यावरून आता प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शासन नियमांनुसार उत्खनन व भरावकामासाठी ठराविक प्रमाणानुसार परवानगी व रॉयल्टी अधिकार वेगवेगळ्या स्तरांवर निश्चित करण्यात आलेले असतांना तब्बल 2000 ब्रास भरावकामासाठी नेमकी परवानगी कुणी दिली, याबाबत तक्रारदार राजेंद्र जाधव यांनी शंका व्यक्त केली आहे.

तक्रारदारांनी निवेदनाद्वारे विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये...सदर रॉयल्टी तहसीलदार, प्रांताधिकारी की जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे भरली आहे ? ती एकत्रित भरली आहे की नियम टाळण्यासाठी तुकड्या-तुकड्याने ? पर्यावरणीय मंजुरी व उत्खनन परवाने घेण्यात आले होते का ? संबंधित सर्व्हे क्रमांकांवर प्रत्यक्ष पंचनामा झाला का ? वापरण्यात आलेला मुरूम अथवा गौण खनिज कोणत्या अधिकृत स्त्रोतामधून आणण्यात आले ? ट्रान्झिट पास व वाहतूक नोंदी उपलब्ध आहेत का ? अशा अनेक मुद्द्यांचा समावेश आहे.

विशेष म्हणजे, डोलवली, खोपोली चिंचवली, अंजरून, आपटी, वावोशी आणि सावरोली परिसरात मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन व भरावकाम झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, संबंधित ठिकाणी रॉयल्टी प्रत्यक्षात भरली आहे की नाही, याबाबतही प्रशासनाने स्पष्ट माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारदारांनी आपल्या निवेदनात हे प्रकरण केवळ भरावकामापुरते मर्यादित नसून शासन महसूल, पर्यावरणीय संतुलन आणि प्रशासनिक पारदर्शकतेशी संबंधित अत्यंत गंभीर विषय असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष, उच्चस्तरीय आणि सखोल चौकशी करण्यात यावी, संबंधित सर्व मंजुरीपत्रे, रॉयल्टी तपशील, पंचनामे आणि वस्तुस्थिती अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित ठिकाणावरील सर्व उत्खनन व भरावकाम तात्काळ थांबविण्याचे आदेश द्यावेत, अन्यथा शासन महसुलाची फसवणूक, नियमांचे उल्लंघन अथवा अधिकारांचा गैरवापर झाल्याची शंका अधिक बळावेल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.

दरम्यान, या प्रकरणामुळे खालापूर तालुक्यात महसूल विभाग, गौण खनिज परवानग्या आणि प्रशासनिक कारभाराबाबत मोठी चर्चा रंगू लागली असून आता प्रशासन यावर नेमकी कोणती भूमिका घेते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.