आदिवासी जमिनीच्या हस्तांतरणात मोठा घोटाळा ?

* खालापूर तहसीलदारांवर गंभीर आरोप

* वारसांची संमती न घेताच जमीन हस्तांतरणाचा दावा

* महसूल मंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश, आदिवासी समाज आक्रमक

खालापूर / सुधीर देशमुख :- रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील भिलवले गावातील आदिवासी जमिनीच्या हस्तांतरण प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले असून या प्रकरणात खालापूरचे तहसीलदार अभय चव्हाण यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. आदिवासी वारसांची संमती न घेता जमीन हस्तांतरणास मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप होत असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबन आणि फौजदारी कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे.

मौजे भिलवले, ता. खालापूर येथील सर्व्हे क्रमांक 12/3, क्षेत्र 2 हेक्टर 33 आर 20 गुंठे ही जमीन मूळ आदिवासी खातेदारांच्या नावावर होती. या जमिनीच्या विक्रीसाठी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून काही अटी व शर्तींसह परवानगी देण्यात आली होती. त्यामधील सर्वात महत्त्वाची अट क्रमांक 12 ही सर्व वारसांची लेखी संमती घेण्याची होती. मात्र, आरोपानुसार तहसीलदार कार्यालयाने ही अट पूर्ण न करताच जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यामुळे आदिवासी वारसांचे हक्क डावलले गेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

* महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार, चौकशीचे आदेश :- या प्रकरणी आदिवासी आदिम सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली होती. तक्रारीची गंभीर दखल घेत महसूल मंत्र्यांनी कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांना चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

तक्रारदारांनी तहसीलदार अभय चव्हाण यांना तात्काळ निलंबित करून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावरून दूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच चौकशीत दोषी आढळल्यास सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

* तीन कोटींच्या व्यवहारात दोन कोटींचा अपहार ? :- या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक आरोप म्हणजे जमीन व्यवहारातील आर्थिक गैरव्यवहाराचा. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने निश्चित केलेल्या सुमारे तीन कोटी रुपयांच्या मोबदल्यापैकी केवळ एक कोटी रुपयेच आदिवासी खातेदारांना मिळाले, तर उर्वरित दोन कोटी रुपये विविध माध्यमांतून काढून घेतल्याचा आरोप आहे.

आदिवासी लाभार्थी अशिक्षित असल्याचा फायदा घेत त्यांच्या नावाने बँक खाती उघडण्यात आली. त्यानंतर एटीएम कार्ड व इतर बँकिंग साधनांचा वापर करून मोठी रक्कम उत्तर प्रदेश, बिहारसह इतर राज्यांतील एटीएममधून काढण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

* जमीन वाचवणारी यंत्रणाच माफियांना मदत करतेय ? :- आदिवासी समाजातील कार्यकर्त्यांनी प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आदिवासी जमिनींचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या महसूल यंत्रणेकडूनच नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. जर आदिवासींच्या जमिनी वाचवण्यासाठी असलेली यंत्रणाच जमीन माफियांना मदत करीत असेल, तर सामान्य आदिवासींनी न्याय कुणाकडे मागायचा ? असा सवाल तक्रारदारांनी उपस्थित केला आहे.

या प्रकरणी खालापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली असून तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉं. विशाल नेहुल यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. तसेच कागदपत्रांमध्ये फेरफार किंवा पुराव्यांशी छेडछाड होऊ नये यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने पदावरून दूर करून आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी आदिवासी समाजाकडून करण्यात येत आहे. संबंधित आरोप तक्रारदारांनी केलेले असून या प्रकरणातील अंतिम सत्य चौकशी अहवालानंतर स्पष्ट होणार आहे.

* प्रमुख आरोप :- 

▪ वारसांची लेखी संमती न घेताच जमीन हस्तांतरण

▪ अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अटींचे उल्लंघन

▪ आदिवासी वारसांचे हक्क डावलल्याचा आरोप

▪ तीन कोटींच्या व्यवहारात दोन कोटींच्या अपहाराचा दावा

▪ बँक खाती व एटीएमचा गैरवापर केल्याचा आरोप

▪ तहसीलदारांवर निलंबन व फौजदारी कारवाईची मागणी