ग्रॅन्ड लीला प्रकरणात प्रशासनाचे मौन...कारवाईच्या प्रतीक्षेत खोपोलीकर

* नाल्यात भराव टाकून बांधकामाचा आरोप

* पाटबंधारे विभागाच्या आदेशानंतरही नगर परिषदेकडून दिरंगाई

* कायद्यापेक्षा प्रभाव मोठा ? नागरिकांकडून प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

खोपोली / विशेष प्रतिनिधी :- खोपोली नगर परिषद हद्दीतील गाजत असलेल्या ग्रॅन्ड लीला हॉटेल प्रकरणात प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नैसर्गिक नाल्याच्या प्रवाहात भराव टाकून कथित अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याचा आरोप असतांना, संबंधित प्रकरणात पाटबंधारे विभागाने स्पष्ट निर्देश देऊनही नगर परिषदेकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

खोपोलीतील प. पू. गगनगिरी महाराज आश्रम परिसरालगत असलेल्या ग्रॅन्ड लीला हॉटेलने नैसर्गिक नाल्याच्या प्रवाहात गौण खनिजाचा भराव करून अतिरिक्त जागा निर्माण केली असल्याची तक्रार बहुजन युथ पँथरचे शहराध्यक्ष किशोर साळुंके यांनी विविध शासकीय विभागांकडे केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत पाटबंधारे उपविभाग, कर्जत यांनी तपासणी करून 4 मे 2026 रोजी खोपोली नगर परिषदेला अधिकृत पत्राद्वारे संबंधित बांधकामावर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते.

मात्र, पाटबंधारे विभागाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही नगर परिषदेकडून कोणतीही प्रत्यक्ष कारवाई झालेली दिसून येत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर किशोर साळुंके यांनी संशय व्यक्त केला आहे. शासनाच्या 3 मे 2018 च्या परिपत्रकानुसार नाले, ओढे, नद्या आणि नैसर्गिक जलप्रवाहांच्या परिसरात अनधिकृत बांधकाम अथवा भराव टाकण्यास स्पष्ट मनाई आहे. तरीदेखील संबंधित बांधकाम कायम असल्याने नियमांची अंमलबजावणी निवडक पद्धतीने होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

* सामान्यांसाठी वेगळे नियम, प्रभावशालींसाठी वेगळी वागणूक ? :- खोपोलीतील अनेक नागरिकांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करतांना सांगितले की, सामान्य नागरिकांनी घरासमोर किरकोळ बांधकाम केले किंवा नियमांचे लहानसे उल्लंघन केले तरी नगर परिषदेकडून तत्काळ नोटीस बजावली जाते. मात्र, नैसर्गिक नाल्याच्या प्रवाहाशी संबंधित एवढ्या गंभीर प्रकरणात प्रशासन मौन का बाळगत आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे नगर परिषदेतील काही अधिकारी आणि संबंधित हॉटेल व्यवस्थापन यांच्यातील संभाव्य संगनमताबाबतही शहरात चर्चा सुरू झाली आहे. कारवाईच्या बाबतीत होत असलेली विलंबाची भूमिका नागरिकांच्या संशयाला अधिक खतपाणी घालत असल्याचे बोलले जात आहे.

* पर्यावरणीय आणि सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न :- तज्ज्ञांच्या मते, नैसर्गिक नाल्यांचे प्रवाह अडविल्यास भविष्यात पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका वाढतो. पाण्याचा नैसर्गिक मार्ग बदलल्याने आसपासच्या परिसराला मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये तातडीने आणि कठोर कारवाई करणे आवश्यक असते.

* कारवाई होणार तरी कधी ? :- पाटबंधारे विभागाचे स्पष्ट पत्र, नागरिकांच्या तक्रारी आणि नियमांची तरतूद असतांनाही नगर परिषदेकडून कोणतीही ठोस भूमिका समोर आलेली नाही. त्यामुळे आता खोपोलीकरांचे लक्ष प्रशासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.

कायद्याचे राज्य सर्वांसाठी समान आहे हे प्रशासन सिद्ध करणार की प्रभावशाली घटकांपुढे नियमांना दुय्यम स्थान दिले जाणार, याचे उत्तर येत्या काही दिवसांत मिळणार आहे. मात्र तोपर्यंत "ग्रॅन्ड लीला प्रकरणात कारवाई होणार तरी कधी ?" हा प्रश्न कायम अनुत्तरित राहणार आहे.