माहिती अधिकार प्रकरणात ऐरोलीतील अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

* अपूर्ण माहिती दिल्याचा आरोप ; माहिती अधिकार कायद्याच्या उल्लंघनाचा दावा

नवी मुंबई / विशेष प्रतिनिधी :- नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या ऐरोली स्थापत्य विभागातील माहिती अधिकार (RTI) प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी समाधानकारक व संपूर्ण माहिती न दिल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला असून याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारदार तथा वरिष्ठ पत्रकार सुबोध सावंत यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, 2 जून 2026 रोजी दाखल करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार अर्जावर जन माहिती अधिकारी तथा उपअभियंता गजानन पुरी आणि जन माहिती अधिकारी तथा उपअभियंता बंधू शिरोसे यांनी अपूर्ण व दिशाभूल करणारी माहिती दिली. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

सावंत यांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे की, अभिलेख हरवला, उपलब्ध नाही किंवा शोधूनही सापडत नाही, अशी कारणे देऊन अधिकाऱ्यांना जबाबदारीतून मुक्त करता येत नाही. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानेही विविध प्रकरणांमध्ये स्पष्ट भूमिका मांडलेली असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 नुसार शासकीय अभिलेख सुरक्षित ठेवणे व त्यांचे जतन करणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची वैधानिक जबाबदारी आहे. या कर्तव्यात निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांवर कारावास व दंडात्मक कारवाईची तरतूद असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

याशिवाय भारतीय न्याय संहिता (BNS-2023) तसेच सार्वजनिक अभिलेख कायद्यांतील तरतुदींनुसार माहिती लपविणे, चुकीची माहिती देणे अथवा अभिलेख व्यवस्थापनात हलगर्जीपणा करणे हे गंभीर स्वरूपाचे कृत्य मानले जाऊ शकते, असेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करून सखोल चौकशी करण्यात यावी, तसेच दोषी आढळल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी प्रशासनाकडे केली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणामुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, प्रशासन या तक्रारीची कोणती दखल घेते आणि पुढे काय कारवाई करते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.