उपोषणकर्त्यांच्या पाठीशी सर्वपक्षीय नेते उभे, मग प्रश्न सुटत का नाहीत ?

* तब्येत खालावली की नेत्यांची धावपळ ; आश्वासनांचा पाऊस, मात्र मागण्यांच्या पूर्ततेचे काय ?

* तालुका चालवतो कोण ? लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेते की प्रशासन ? कर्जतकरांचा संतप्त सवाल

कर्जत / नरेश जाधव :- सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा आणि जनहिताच्या मागण्यांसाठी नागरिकांना उपोषण, आंदोलन आणि संघर्षाचा मार्ग स्विकारावा लागत असेल, तर ही बाब निश्चितच चिंतनाचा विषय ठरते. कर्जत तालुक्यात विविध नागरी प्रश्नांवर वेळोवेळी उपोषणे व आंदोलने होत असतांना, या आंदोलनांना विविध राजकीय पक्षांचे नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्ते पाठिंबा देतांना दिसतात. मात्र, जर सर्वपक्षीय नेते आंदोलनकर्त्यांच्या पाठीशी असतील, तर नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी नेमकी अडचण कुठे येते ? असा सवाल आता कर्जतकरांकडून उपस्थित केला जात आहे.

* उपोषण सुरू होण्यापूर्वी तत्परता का दिसत नाही ? :- एखादा नागरिक आपल्या मागण्यांसाठी उपोषणाला बसल्यानंतर त्याची प्रकृती खालावली की विविध राजकीय पक्षांचे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपोषणस्थळी धाव घेतात. आंदोलनकर्त्यांची विचारपूस केली जाते, त्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला जातो आणि प्रशासनाने तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी केली जाते. मात्र, हीच तत्परता उपोषण सुरू होण्यापूर्वी का दिसत नाही ? नागरिकांनी वारंवार प्रशासनाकडे मागण्या मांडल्यानंतरही त्या वेळेत मार्गी का लागत नाहीत ? नागरिकांना अखेर उपोषणाचे हत्यार का उपसावे लागते ? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

* जनतेच्या प्रश्नांची जबाबदारी नेमकी कोणाची ? :- नागरिकांना रस्ते, पाणी, आरोग्य, स्वच्छता, वाहतूक, मूलभूत सुविधा किंवा इतर सार्वजनिक प्रश्नांसाठी आंदोलन करावे लागत असेल, तर संबंधित प्रश्नांची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा मूलभूत प्रश्न आहे. लोकप्रतिनिधींची ? राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची ? प्रशासकीय यंत्रणेची ? की संबंधित विभागांची ? जनतेच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी विविध विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणा कार्यरत असतात. त्यामुळे एखादा प्रश्न वारंवार मांडूनही तो प्रलंबित राहत असेल, तर समन्वयाचा अभाव नेमका कुठे आहे, याचे उत्तर नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे.

* पक्ष कोणाचा, नेता कोणाचा आणि निर्णय कोणाच्या म्हणण्यानुसार ? :- कर्जत तालुक्यातील नागरिकांमध्ये आता आणखी एक चर्चा सुरू आहे की, पक्ष कोणाचा, नेता कोणाचा, काम कोणाचे आणि निर्णय कोणाच्या म्हणण्यानुसार ? नागरिकांच्या प्रश्नांवर राजकीय पक्षांचे नेते आंदोलनस्थळी एकत्र येतात, मागण्यांना पाठिंबा देतात मात्र त्या मागण्या प्रत्यक्षात मार्गी लावण्यासाठी पुढील पातळीवर किती पाठपुरावा केला जातो, याबाबत पारदर्शकता असणे गरजेचे आहे.

विकासकामे, नागरी सुविधा आणि सार्वजनिक प्रश्नांबाबत लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, संबंधित विभाग आणि कंत्राटदार यांच्यातील समन्वय कुठे कमी पडतो, याचाही खुलासा होणे आवश्यक असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

* उपोषणकर्त्यांच्या त्यागाचे काय ? :- जनहिताच्या मागण्यांसाठी उपोषण करणारे नागरिक आपल्या कुटुंबाची, व्यवसायाची आणि वैयक्तिक अडचणींची पर्वा न करता आंदोलनाचा मार्ग स्विकारतात. उपोषणादरम्यान प्रकृती खालावल्यास प्रशासन किंवा संबंधितांकडून आंदोलनस्थळी भेट देऊन चर्चा केली जाते. यावेळी “प्रश्न मार्गी लावू”, “मागण्या सोडवू”, “कारवाई करू”, “उपोषण मागे घ्या” अशी आश्वासने दिली जातात, त्यानंतर आंदोलन स्थगित होते. मात्र, त्यानंतर पुढे काय होते, हा खरा प्रश्न आहे. दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होते का ? मागण्यांवर प्रत्यक्ष कार्यवाही किती झाली ? त्यासाठी कोणती कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली ? पाठपुरावा कोण करणार ? आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यास जबाबदारी कोणाची ? या प्रश्नांची उत्तरे नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे.

* आश्वासनांचा पाऊस अन् पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या ? :- उपोषण मागे घेण्यासाठी चर्चेची हमी, आश्वासनांचे पत्र किंवा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले जाते. आंदोलन स्थगित होते. काही दिवस जातात आणि त्यानंतर मागण्या पुन्हा प्रलंबित राहिल्याची तक्रार नागरिकांकडून केली जाते. त्यामुळे ‘उपोषण सुरू करा, आश्वासन द्या, आंदोलन स्थगित करा आणि पुन्हा प्रश्न जैसे थे’ अशी परिस्थिती निर्माण होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये असेल, तर त्यावर गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे.

उपोषणकर्त्याची प्रकृती खालावल्यानंतरच प्रशासनाची हालचाल सुरू होणार असेल, तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. 

* मागणी योग्य की अयोग्य, निर्णय नियमांनुसारच व्हावा :- उपोषणकर्त्यांच्या सर्व मागण्या योग्यच आहेत, असे गृहीत धरण्याऐवजी प्रत्येक मागणीची कागदपत्रे, शासन निर्णय, कायदे, नियम आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीच्या आधारे तपासणी होणे आवश्यक आहे. मागणी योग्य असल्यास ती ठरावीक कालमर्यादेत पूर्ण करण्याची कार्यवाही व्हावी आणि शक्य नसल्यास त्यामागील कारण नागरिकांना स्पष्टपणे सांगण्यात यावे. मात्र, मूलभूत प्रश्नांसाठी नागरिकांना वारंवार आंदोलन करण्याची आणि आपली प्रकृती धोक्यात घालण्याची वेळ येऊ नये, एवढीच अपेक्षा कर्जतकरांकडून व्यक्त होत आहे.

* आश्वासनांचा सार्वजनिक हिशेब मांडण्याची गरज :- आता सर्वपक्षीय नेते, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने केवळ उपोषणस्थळी भेट देऊन पाठिंबा दर्शविण्यापुरते मर्यादित न राहता, दिलेल्या आश्वासनांचे पुढे काय झाले, कोणत्या मागण्या पूर्ण झाल्या, कोणत्या प्रलंबित आहेत आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी पुढील कार्यवाही व कालमर्यादा काय आहे, याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. जनतेसमोर आश्वासनांच्या पूर्ततेचा स्पष्ट हिशेब मांडला गेला, तर नागरिकांचाही प्रशासन व लोकप्रतिनिधींवरील विश्वास अधिक दृढ होऊ शकतो. प्रश्न एका उपोषणकर्त्याचा नाही, प्रश्न संपूर्ण कर्जतकरांचा आहे. 

जनहिताच्या मागण्यांसाठी नागरिकांना आंदोलन करावे लागणे ही केवळ एका व्यक्तीची किंवा एका संघटनेची बाब नसून, स्थानिक प्रशासनाची कार्यक्षमता, लोकप्रतिनिधींची भूमिका आणि सार्वजनिक प्रश्नांच्या निराकरणाच्या प्रक्रियेचा व्यापक विषय आहे. त्यामुळे आता प्रश्न असा नाही की उपोषणकर्त्याच्या पाठीशी कोण उभे राहिले, उपोषणकर्त्याच्या मागण्या प्रत्यक्षात किती पूर्ण झाल्या ? उपोषणस्थळी नेत्यांची गर्दी होते, आश्वासनांची देवाणघेवाण होते, पण त्यानंतर मागण्यांचा पाठपुरावा आणि पूर्ततेची जबाबदारी कोण घेणार ? याचे उत्तर कर्जतकरांना मिळणे गरजेचे आहे.